नीजि क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र औपचारिकमै सिमित: कार्यान्वयन हुनेमा आशंक्का

काठमाडौं । राजनीतिक दलकै झै देश विकासदेखि जनतालाई सुख सुविधा उपलव्ध गराउने भन्दै जारी गरिने घोषणापत्र सार्वजनिक हुने प्रथा जारी छ । निर्वाचनको समयमा गरिएको घोषणापत्र निर्वाचनबाट जितेपनि हालेपनि घोषणामै मात्र सिमित हुने गरेको छ । यसैक्रममा दलकै सिको गर्दै नेपाली व्यापारीहरुको छाता संगठनका संस्थाहरुले पनि पटकपटक व्यवसायीक घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नेक्रममा पनि तीब्रता आएको छ । गत साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि धुमधामसंग एक घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । तर कार्यक्रम घोषणा हुने गरेपनि त्यो कार्यान्वयन भने हुनेमा आशंक्का उत्पन्न भएको छ । ‘एक वर्षमा एक हजार उद्योग स्थापना गरिने, ५ वर्षमा ४ दशमलव ३ अर्ब डलर निर्यात पु¥याइने, २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पु¥याउदै १५० अर्बभन्दा बढी लगानी गरिने भन्दै महत्वकाक्षी योजना सहित घोषणा पत्र सार्वजनिक भएको छ । यो कुनै राजनीतिक दलले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न तयार पारेको घोषणा पत्रको बुँदा झै लाग्ने गरेको छ । गत फागुन ७ गते नेपाल उद्योग परिसंघको मेक इन नेपाल स्वदेशी र चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक रुपान्तरण २०३० मा उल्लेखित योजना समेटेर घोषणा पत्र जारी गरेपनि त्यो मात्र हल्ला गर्नकालागिमात्र ल्याएको भनाई व्यवसायीहरुको रहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ घोषणा गरेपनि सो घोषणा गर्नेहरु अधिकाशं आयातमा निर्भर भएर व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरु रहेका छन् ।
परिसंघले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सन २०२५ सम्म २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमलव ३ अर्ब डलर पु¥याउने लगायत योजनामा समावेश गर्ने भन्दै घोषणा पत्र जारी गरेपनि त्यो कार्यान्वयन नहुने व्यवसायीहरुकै भनाई रहेको छ । यसैगरी, उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आफ्नो १० वर्षे योजना गत साता सार्वजनिक ग¥यो । त्यो हेर्दा लाग्छ अब देशमा बेरोजगारी कोही बस्नु नपर्ने अबस्था देखिएको छ । किनकी चौधरी ग्रुप अन्तरगत स्थापना भएको नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जारी गरेको घोषणा पत्रबाट समृद्ध नेपाल हुने देखाएपनि बास्तविक रुपमा सो कार्या घोषणामा मात्र सिमित हुने प्रायः निश्चित रहेको छ । आकर्षक प्रगतिको लक्ष्य राखिएको निजी क्षेत्रका यी योजनाहरु राम्रा र महत्वाकांक्षी भएता पनि कत्तिको व्यवहारिक छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र बल्लतल्ल ३९ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । अबको १० वर्षपछि एक सय खर्ब कसरी पुग्ला ? यो बहसको विषय हुन सक्छ । तर, निजी क्षेत्रका यी योजनाहरुले सकारात्मक बहस एवं छलफल गर्ने गज्जबकै ‘डिस्कोर्स’ निर्माण गरेको आर्थिक मामिलाका विज्ञहरु बताउँछन् ।
सीएनआईको मेक इन नेपालजस्तै योजना भारत र अमेरिकाले यसअघि नै अवलम्वन गरेको योजना हो । नेपालमा आयात घटाउन समस्या भएकाले पनि निजी क्षेत्रको भिजन पेपर कार्यान्वयनमा चुनौती देखिदै आएको छ । नेपालको वार्षिक वैदेशिक व्यापार घाटा बार्षिक बजेटकै हाराहारीमा छ । देशले एक खर्बको पनि निर्यात गर्न नसकेको सरकारी (भन्सार विभाग) तथ्यांक छ । तर, मेक इन नेपालले ५ वर्षमा ४ दशमलव ३ अर्ब डलरको निर्यात पु¥याउने सपना देख्नुमात्र हो त्यो पुग्ने छाँट देखिएको छैन । निजी क्षेत्रले एकपछि अर्को महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु कामभन्दा हल्ला बढी भएको आरोपपनि लगाएका छन् । एक व्यवसायी भन्छन्, ‘सुन्दा, पढ्दा आकर्षक देखिएपनि कार्यान्वयन गर्ने बारे भन्ने स्पष्ट नीति नभएकाले यो घोषणामा मात्र सिमित हुने बताएका छन् । नीजि क्षेत्रले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेपनि सरकारले पनि घोषणा गर्नेक्रमले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले विसं २१०० सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउन सरकारले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच निर्माण गरेको छ । यि सबै घोषणामा मात्र सिमित हुनेमा दुविधा छैन ।