काठमाडौं । भारत सरकारले गहुँको निकासीमा रोक लगाएको छ । गहुँको मूल्य बढ्दै गएपछि भारत सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारत सरकारले गहुँलाई प्रतिबन्धित वर्गमा राख्दै निकासीमा रोक लगाएको हो । रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धका कारण विश्वभर गहुँको मूल्यमा भारी बृद्धि भएसंगै भारतले निकासीमा रोक लगाएको बुझिन आएको छ ।

भारतले गहुँको निकासीमा रोक लगाएसंगै त्यसको असर नेपालमा समेत पर्ने जनाइएको छ । भारतले गहुँ निकासी रोकेसंगै छिमेकी र गरिब देशहरूमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । तर भारतले आबश्यक परेका देशहरूमा गहुँ निर्यात जारी रहने जनाएकोे छ । भारतको यो निर्णयले नेपाललाई असर गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ९ महिनामा भारतबाट नेपालमा ५ अर्ब ९७ करोड २२ लाख २५ हजार रुपैयाँको गहुँ भित्रिएको तथ्याङक रहेको छ । उक्त मूल्यमा भारतबाट नेपालमा १८ करोड ९ लाख २० हजार ५६४ केजी गहुँ आएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले कूल ११ अर्ब ९७ करोड ६८ लाख ७६ हजार रुपैयाँको गहुँ भारतबाट आयात गरेको थियो ।

सो मूल्यमा ३८ करोड ८२ लाख ७८ हजार ८७७ केजी गहुँ नेपाल भित्रिएको थियो । नेपालमा भित्रने प्रायः सबै गहुँ भारतबाट मात्रै आउने गरेको छ । भारतले रोक लगाएपछि अब नेपालमा गहुँको अभाव हुने र पीठोलगायत गहुँबाट बन्ने विभिन्न वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गहुँको मूल्यमा अचानक वृद्धि भएको जनाएउदै भारतका साथै छिमेकी राष्ट्र र अन्य धेरै देशको खाद्य सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको र यसका कारण सरकारले गहुँ निकासी बन्द गर्नुपरेको बताइएको छ ।

गहुँलाई स्वतन्त्र वर्गबाट प्रतिबन्धित वर्गमा सारिएको छ । रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण गहुँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ ।भारतमा यसवर्ष १० करोड ५० लाख टन अनुमानको तुलनामा ९ करोड ५० लाख टन गहुँ उत्पादन हुने व्यापारीहरूले बताएका छन् । जसका कारण आपूर्ति चुस्त र भाउ बढिरहेको छ ।

गहुँ खरिदका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारु २,०१५ प्रति क्विन्टल छ । भारतमा गहुँ र पिठोको खुद्रा मुद्रास्फीति मार्चमा ७.७७ प्रतिशतबाट अप्रिलमा बढेर ९.५९ प्रतिशत पुगेको छ । खुला बजारमा गहुँको मूल्य एमएसपीभन्दा धेरै महँगो भएकाले यस वर्ष सरकारी गहुँ खरिद करिब ५५ प्रतिशतले घटेको छ ।