दूरसञ्चार ऐन विपरित मोबाइल व्यापारी : विना स्वीकृत मोबाईल सेटको बिक्री

- May 7, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । भन्सार राजश्व छली नेपाल भित्राइएका अधिकाशं मोबाइल सेटको कारोबार बजारमा खुलेआम बिक्री हुँदै आएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा अबैधरुपमा नेपाल भित्रिएका सामानहरु नियन्त्रण गर्ने भन्दै ल्याएका योजना समेत व्यवसायीहरुकै योजनामा निस्कृय बनाएपछि पछिल्लो समयमा बैद्य रुपमाभन्दा पनि अबैधरुपमा मोबाईल सेट नेपाल भित्रने कार्यले तीब्रता पाएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर राजश्व करोडौ रुपैयाँ छली हुदै आएको छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ऐनलाई समेत लत्याउदै विना स्वीकृत व्यवसायीहरुले मोबाईल सेटको कारोबार गर्दै आएको समेत भेटिएको छ । कर्मचारी र व्यवसायीकै सेटिङमा नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएको अधिकांश सेटमध्ये चीनमा उत्पादित ओप्पो नामको सेट ३० प्रतिशत, चीनकै अर्को उत्पादित हुवावे नामको सेट २५ प्रतिशत, कोरियन कम्पनीको सामसुङ सेट २० प्रतिशत, एप्पल सेट १५ प्रतिशत र अन्य विभिन्न ब्राण्डका सेटहरु १० प्रतिशतका दरमा नेपाल भित्रिँदै आएको छ ।

जसमा चीनबाट भारतहुँदै नेपाल भित्रिने सेटहरुमा ओप्पो पहिलो नम्बरमा रहेको छ भने त्यसपछि हुवावे ब्राण्डको सेट दोस्रोमा रहेको छ । यसरी अवैधरुपमा चोरीपैठारी हुँदै आएका मोबाइल सेटहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने भन्दै योजना सार्वजनिक गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन् । सोही कारण करोडौँ रुपैयाँ राजस्व समेत सरकारले गुमाउदै आएकोे छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले चोरीपैठारी र नक्कली सेटबाट उपभोक्ता नठगियून् र वैधानिक बाटोबाट भित्रिएर राजस्वमा समेत टेवा पुगोस् भनेर मोबाइल, ट्याब्लेटमा अनिवार्य टाईप अप्रुभल लिने व्यवस्था गरे पनि उसैले नियमन गर्न नसक्दा बजारमा गैरकानुनी मोबाइलको बजारमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत वर्षमा जीएसएम मोबाइलको २३ मोडेललाई अस्थायी टाइप अप्रुभल प्रदान गरिएको जनाइएको थियो । तर, बजारमा ब्रान्डेड र नन–ब्रान्डेड मोबाइल र ट्याब्लेटको मोडेल नै करिब एक सयको हाराहारीमा पुगेको अनुमान प्राधिकरणकै रहेको छ । चीनबाट सामान आयात गरेर नेपालमा नै नक्कली ब्रान्डिङ गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको छ ।

सक्कली तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक र सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेको मोबाइल आयात गर्दा प्राधिकरणले टाइप अप्रुभल दिने गरे पनि पछिल्लो समयमा सो कार्यले समेत गति लिन नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँको मोबाइल नेपाल भित्रिने गरेको छ । आयात गरेर बिक्री गर्नुपूर्व हरेक मोडलको मोबाइलको टाइप अप्रुभल लिनुपर्छ ।

तर अहिले मोबाइल व्यापारीसँग सो टाइप अप्रुभल गरेको प्रमाणपत्र छैन । प्राधिकरणका अनुसार यो एक प्रकारको प्रमाणपत्र नै भएको जनाउँदै आएको छ । टाइप अप्रुभल प्रमाणपत्र पाउन तोकिएको रेडियो कम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कम्प्याटिबिलिटी स्ट्यान्डर्ड र सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुनै पनि मोबाइलको ईएमएआई नम्बरको आधारमा उक्त मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सिमकार्ड र स्थान पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर, अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलकोे रेकर्ड नहुने भएकाले सुरक्षालाई समेत चुनौती थपिँदै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ (च) तथा दफा १४ अनुसार हरेक मोडलका मोबाइल सेट तथा आइएसएम ब्यान्डका उपकरणका लागि प्राधिकरणबाट स्तर स्वीकृति लिन अनिवार्य छ । तर सो ऐनलाई मोबाइल व्यापारीहरुले कुनै पनि स्वीकृत लिएको पाइएको छैन ।

व्यवसायीले टाइप अप्रुभल लिँदा मोबाइल सेटको सूचीसमेत समावेश गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार छली गरेर भित्राएको मोबाइलसमेत गन्ती हुने भएपछि कोही पनि व्यापारीले सो ऐनअनुसार सूचीकृत हुन गएका छैनन् । सो कार्यले नेपालमा कस–कसले कति मोबाइल सेट आयात भयो भनेर तथ्यांक राख्नसमेत सजिलो हुने भएकाले छली गरी नेपाल भित्राएका मोबाइलहरुको समेत संख्या खुल्ने भएपछि व्यापारीहरु सो कार्यको विरोधमा उत्रेका छन् ।

यसरी सरकारले समयमा ल्याएको नीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मोबाइल हराएपछि भेटिने सम्भावना समेत निकै कम हुँदै गएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको ‘आईएमईआई’ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । यो प्रणाली लागू नभए पनि प्रहरीले खोजी गरिदिने काम सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ ।

गत माघ २१ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको अनुमतिविना कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार सम्पर्कको विवरणहरू नहेर्नू’ भन्ने आदेश दिएसँगै अवैधरुपमा नेपालमा मोबाइल सेट भित्रिने कार्यले तीव्रता लिएको छ । नेपालभित्रको चोरीको मात्रै हैन भारतसँगको खुला सिमानाका कारण उताबाट समेत चोरीका मोबाइल सेट भित्रिने गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मोबाइल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्तालाई नियमविपरीत भन्दै बेरुजु देखाउँदै आएको छ । गत वर्षको वैशाख १ देखि आयातित मोबाइल सेट ल्याउँदा आईएमईआई दर्ता गरेपछि मात्रै ल्याउन दिन थालिएको भएपनि पछिल्लो समयमा मोबाइल तस्करहरुकै योजनामा सो कार्य रोकिन गएको छ ।

प्राधिकरणले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत विदेशबाट ल्याइने मोबाइल सेट दर्ता अनिवार्य गरेको छ । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा हराएका मोबाइललाई ट्र्याक गर्न सकिने, तुरुन्तै भेट्टाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । उपभोक्ता सुरक्षा र ग्रे मार्केटबाट आउने मोबाइल नियन्त्रण हुनेछ ।

‘सेलुलर मोबाइल फोनसेट उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग तथा पैठारीकर्ताले सेलुलर मोबाइल फोनसेटको कच्चा पदार्थ वा तयारी सामानमा तिरेको कर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका करदाताहरूलाई बिक्री गरेको प्रमाण पेस गरेमा ६० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । तर सोही व्यवस्थालाई अवैधरुपमा नेपाल भित्राएको मोबाइल सेटकै नक्कली विवरण पेस गरेर सो सहुलियत सरकारसँग फिर्ता लिँदै आएका पाइएको छन् ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

प्रतिक्रिया

Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV