सरकारको झेल : पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरिएको उच्च कर किन राख्ने ?

- March 4, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

–रोशन कार्की

नेपाल आयल निगमले विभिन्न बहाना बनाएर पेट्रोल, डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाउदै आएको छ । नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित रहेको छ तर सोही कारण देखाउदै अत्याधिकमात्रामा लगाउदै आएको करमा भने कुनै चासो दिएको छैन ।

एकातर्फ उच्च कर र भ्याट उपभोक्ताले बुझाउदै आएका छन् भने अर्कोतर्फ निगमका कर्मचारी, नातेदार र पत्रकारलाई समेत निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । विद्यमान ऐनको कानुनी छिद्रतामा टेकेर निगमका कर्मचारीलाई दिदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको सुविधा कटौती गरिनुका साथै विभिन्न शिर्षकमा लगाएको कर सरकारले तत्काल हटाउनु पर्ने छ ।

सरकारको बजेट र निगमका नीतिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गरेको छ । सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ।

नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरीद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ। नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ। सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झनझन बृद्धि हुदै गएको छ ।

पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले यातायातको भाडामा भारीमात्रामा बृद्धि भयो यसले चौतर्फी मूल्य वृद्धि गरायो । भान्सादेखि कारखानासम्म । तर सरकार रमिते बनि रहेको छ । देउवा सरकार अक्षम र नालायकका रुपमा प्रमाणित भैसकेको छ ।

नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने अन्य करहरू र अन्तःशुल्कका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्दछ। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेटअघि पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २/२ रूपैयाँ भन्सार शुल्क थियो भने बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा प्रतिलिटर थप १० रूपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो।

यो उच्च कर वृद्धिसँगै पेट्रोलको भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २ पैसा भएको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क १२ /१२ रुपैयाँ भएको छ। आव ०७२÷७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपियो । उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिने गरिदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले लागू गरेको करबाहेक आयल निगमले पेट्रोलमा निगमको खर्चबापत १ रुपैयाँ ७२ पैसा, ढुवानी भाडाबापत ४ रुपैयाँ ६४ पैसा र ४ रुपैयाँ ४९ पैसा विक्रेता खर्च जोड्ने गर्दछ। यसैगरी निगमले डिजेलमा १ रुपैयाँ ४० पैसा निगमको खर्च ३ रुपैयाँ ४९ पैसा ढुवानी भाडा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा विक्रेता खर्च जोड्दै कर संकलन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर लगाइएको ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करबाट निगमले ५ वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करको शीर्षक परिवर्तन गरी सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा थप ५ जोडेर कुल १० रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम भएपछि निगमले मासिक २ अर्ब रूपैयाँ कर संकलन गर्न थालेको थियो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन भन्दै थपिएको ५ रुपैयाँ कर उक्त आयोजनामा खर्च हुन सकेन । परिवर्तित शीर्षकबाट उठेको कर पनि ठोस रूपमा कतै प्रयोग भएको छैन। सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षकमा लिँदै आएको करबाट हालसम्म कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रमुख काम भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यून गर्ने हो।

तर हालसम्म उक्त कोषको रकम प्रयोग भएको छैन। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निगमबाट करबापत ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाएको थियो। भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले उठाएको कर परिचालन गरी पुर्नमूल्यांकनको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। तर सरकारले त्यस्तो कुनै योजना बनाएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्नेमा त्यस तर्फ सरकारको ध्यान कहिल्यै पनि गएको देखिएको छैन ।

त्यसमा पनि इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित हुँदैन। लागतको यतिभन्दा बढी कर नलगाउने, यति मात्र कर लगाउने भन्ने सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्नेमा त्यसमा पनि सरकारको ठोस योजना छैन् । निगमको व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाई व्यवस्थापन खर्चबापत रकम असुली हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी हटाउनेतर्फ सरकार लाग्नु पर्नेमा त्यस तर्फ पनि सरकार चुक्दै आएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुदाँ पनि सो बारे सोच्ने समय सरकारसंग छैन । पेट्रोल विलासिता वस्तुतर्फ परे पनि डिजेल अत्यावश्यकमा पर्छ। डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर गर्छ। डिजेलको मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्तासँग जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले सरकारले त्यसबाट उठाउँदै आएका करको दर घटाउनुको विकल्प छैन ।

निगमले बारम्बार नेपालबाट भारतर्फ इन्धनको तस्करी भइरहेको बताउदै आउने तर नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै पनि योजना भने अगाडी बढाउन चाहेको छैन । जहाँसम्म नेपालबाट भारततर्फनै तेल निकासी गर्नेमा निगमकै कर्मचारीको संलग्नता रहदै आएको समेत पाइएको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोष निस्कृय भएको छ । जुन कोषमा रकम जम्मा हुदै आएको छ तर प्रयोगमा भने आएको छैन ।

सरकारको करनीति सबैको भार उपभोक्ताले बोक्नुपरेको छ । २०७१ असोज १३ बाट पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि निगम लगातार नाफामा गएको थियो । ६ वर्ष लगातार नाफामा रहेको निगम पछिल्ला चालु आर्थिक वर्षमा भने घाटामा गएको देखाउदै भारीमात्रामा मुल्यबृद्धि गर्दै आएको छ ।

२०७० साल फागुन ३० गते नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको दाम थियो एक सय ४० रुपैयाँ, डिजेल एक सय नौ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर १४७० रुपैयाँ थियो । त्यसपछि २०७०/७१ को असारमा आएर पेट्रोलमा साढे पाँच रुपैयाँ, डिजेलमा साढे तीन रुपैयाँ घट्यो । यसरी निगमले घाटा रहेको भन्दै मुल्यबृद्धि गर्नेक्रमलाई तीब्ररुपमा अगाडी बढाउदै २०७८ फागुन १९ गते मध्यरातदेखि लागुहुने गरि इतिहाँसकै उच्च रुपमा मुल्यबृद्धि गरि उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गर्न शेरबहादुर देउवा सरकार सफल भएको छ ।

पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा जनताबाट असुलिन्छ । यो असुल्ने क्रमलाई जुनसुकै दलका सरकारले पनि निरन्तरता दिएका छन्, घटाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा जनतालाई मार पर्न नदिने भनेकै सरकारले असुलेको कर लिन छाड्नु हो । यही पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले यातायातको भाडामा भारीमात्रामा बृद्धि भयो यसले चौतर्फी मूल्य वृद्धि गरायो ।

भान्सादेखि कारखानासम्म । तर सरकार रमिते बनि रहेको छ । देउवा सरकार अक्षम र नालायकका रुपमा प्रमाणित भैसकेको छ । जुनसुकै सरकारले पनि राजस्व वृद्धि गर्ने एकमात्र उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएकोतर्फ न अर्थ मन्त्री हेर्छन् न त राजस्व सचिव नै । न त सिंगो राजस्व प्रशासन । मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य तोकिदिन्छ । कुनै अपवादको अवस्था परेन भने लक्ष्यित राजस्व ठ्याक्कै उठ्छ ।

त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य त्यसै तोकिएको हुँदैन, दर पनि हरेक वर्ष बढाउँदै बढाउँदै लगिएको हुन्छ । विकशित मुलुकमा अप्रत्यक्ष कर होइन, प्रत्यक्ष करको अंश धेरै हुन्छ । कनिका छर्नकैलागि राजस्वको दर र दायरा दुबै बढाउदै आएका छन् । अनि हरेक जेठ १५ को बजेट भाषणपछि सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । जनतासँग असुलिएको पैसा अनुत्पादक र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा खर्च हुदै आएको छ । भ्यू टावर यिनै करले बन्न लागेका छन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलहरी यही पैसाले हाल्न लगाए । भने त्यसमाथि ११ किलो सुन गायब बनाए । यसरी बिहान बेलुका छाक टार्न मुश्किल पर्ने हरेक नेपालीले पनि कर तिरिरहेका हुन्छन् र त्यो कर जलहरी, भ्यूटावर र भ्रष्टाचारमा जाने गरेको छ । निश्चय पनि कर उठाउन पाउनु राज्यको अधिकार हो । कर उठाउँछ । तर यसरी होइन । उद्योगधन्दा खुल्न दिनु प¥यो । लगानीमैत्री नीति, ऐन, कानुन र वातावरण बनाउनु पर्नेमा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै जादैन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुदाँ पनि सो बारे सोच्ने समय सरकारसंग छैन । पेट्रोल विलासिता वस्तुतर्फ परे पनि डिजेल अत्यावश्यकमा पर्छ। डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर गर्छ। डिजेलको मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्तासँग जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले सरकारले त्यसबाट उठाउँदै आएका करको दर घटाउनुको विकल्प छैन । उठाइएको कर सरकारकै खातामा जम्मा हुने गरेको छ तर सो कर कहाँ कुन अबस्थामा रहेको छ त्यसको लेखाजोखा कतैबाट गरेको पाइएको छैन । यी र यस्ता सबै करको भार उपभोक्ताको टाउकोमा नै पर्ने गरेको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रियमा पूर्ण निर्भर रहेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । तर त्यसैलाई नै बाहना बनाएर उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने योजनामा सरकार लाग्नु न्यायोचित भने पक्कै होइन । करै करको बोझ बोकाएर सधै उपभोक्ताको मात्रै ढाड सेक्ने काममा निगम लाग्दै आएको छ ।

तस्करी रोक्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । कर उठाउने मात्रै ध्याउन्नमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छुट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य केही कम हुन जान्छ । तर, यसतर्फ हालसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन, कार्यान्वयन त झनै परको कुरा जस्तो भएको छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

प्रतिक्रिया

Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV