पुर्वाधार विकासमा सरकार असफल

- January 10, 2022 मा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

  • मंगलबहादुर शाही

पूर्वाधार विकासमा राज्यले उचित जिम्वेवारी लिन नसक्दा देशको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले समयमा सो समस्या समधान गर्न नसकेकै कारण तरलता अभावले देशको आर्थिक सुचाङ समेत ओरालो लाग्न पुगेको छ । देशको वार्षिक बजेटको ७० प्रतिशता रकम खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बारेमा सरकारले प्रभावकारी उपमा आवश्यक कदम नचाल्दा जहिले पूर्वाधार क्षेत्र ओझेलमा पर्न गएको हो । पूर्वाधार विकास विना देशले काचुली फेर्न सक्दैन् ।

पूवार्धार विकास भनेको देशको मुख्य इन्जिन पनि हो, आर्थिक सुचाङक बदल्ने, नागरिकको जिवनमा परिवर्तन ल्याउने, सेवा र सूबिधा बढाउने, पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष दिनुपर्दछ, देशको विकास निर्माण कार्यमा गति नदेखिनुमा राज्यको गलत नीति नै मुख्य जिम्वेवार रहन पुगेको छ । विकास निर्माणमा सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीको करारका दृष्ट्रिले बराबर वा समान हैसियतका नै हुन् । निर्माण व्यवसायी समृद्धिका पिल्लर हुन त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा राज्यको शक्ति निर्माण व्यवसायीलाई तह लगाउने र आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक निकाय मालिक र निर्माण व्यवसाय रैती जस्तो भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा पूर्वाधार विकासमा समस्या उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

पूर्वाधार विकास बिना देश समृद्धिशाली बन्न सक्दैन निर्माण व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन बनाएर निर्माणकर्मीलाई सहज काम गर्ने वातावरण बिना देशको निर्माण समृद्धि सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायी समृद्धिका पिल्लर हुन । व्यवसायीका समस्या समाधान गर्दै नीजि क्षेत्रसँग सरकारले हातेमालो गर्न सके मात्रै दू्रत पूर्वाधार विकासमा फडर्काे मार्न सक्छ ।

पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा कुन–कुन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने प्रश्न समेत अहिले उठेको छ । विकासका लागि अत्यावश्यक एउटा क्षेत्र हो, हवाई सेवा । यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा निजगढ विमानस्थल अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा बन्न सकिरहेको छैन । भैरहवाको विमानस्थल अझै पनि चल्ने नचल्ने भन्ने अन्योलतामा रुमलिएको छ ।

निर्वाचित सरकारले समेत पूर्वाधारको विकासमा राम्रोसँग ध्यान दिन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको तयारी नभएको र भएको बजेटलाई पनि राम्रोसँग खर्च गर्न नसकेका कारण पूर्वाधार विकास जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको पक्कै हो । सडकको सवालमा संभावना अत्यन्तै न्युन भएको स्थानहरुमा हवाई यातायात एक महत्वपूर्ण साधन हुने भएकाले यसतर्फको पूर्वाधार विकास अत्यन्तै आवश्यकता रहेको छ ।

सरकारले पूर्वाधारका विषयमा जति वाचा गरेको छ, त्यति गर्न सकेको छैन । आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण वायु सेवा निगम पूर्ण रुपमा धरासायी बन्दै गएको छ भने त्यस्तै व्यवस्थापनककै कारण सडक निर्माण पनि दयनिय बन्दै गएसंगै त्यसको असर राज्यको ढुकुटीलाई प्रत्यक्ष रुपमा पर्न समेत गरेको छ । मुख्य पूर्वाधारका रुपमा रहेको सडक हो । अहिलेसम्म नेपालको सवै जिल्लामा सडक पुगेको छैन । जति स्थानमा सडक पुगेको छ, त्यस्ता स्थानमा सडक सुरक्षित छैनन् ।

यातायात भएको ठाउँमा पनि ब्यबस्थित छैनन् । यातायातका साधनहरु पूर्णरुपमा उपयोग हुन सकेका छैनन् । नेपालको बजेटमा यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि वार्षिक १२ प्रतिशत खर्च भई रहने भए पनि सो रकम पूर्ण रुपमा खर्च हुन सकेको छैन । बाटाघाटो समयमा मर्मत नहुँदा यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको जलविद्युत् क्षेत्र पनि रहेको छ । यस क्षेत्रमा सन्तोषजनक विकास भएको देखिँदैन ।

अहिलेसम्म हामीले जति भने पनि विभिन्न सरकारहरु आउँदा ५ हजार १० हजार तथा २० हजार मेगावाट भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि काम पूरा नगर्ने संस्कृतिको विकास नभएका कारण ती सबै भाषणमा मात्र सिमित हुन पुगेका छन् । यातायातका हवाईमार्ग, स्थल, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारका महत्वपूर्ण क्षेत्र भएपनि यी समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा ठेकेदार कम्पनीभन्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको नीतिकै कारण प्रमुख बनेको छ ।

लक्ष्य अनुसारको बजेट निकासा नहुनु, नीतिगत स्थिरताको अभाव, लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च नहुनु, यी क्षेत्रहरुलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्टयाउन नसक्नु तथा फितलो व्यवस्थापनका कारण व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्नो विकास राम्रोसँग गर्न नसकेको गलत रेकर्ड बस्न गएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा प्रगति गरेको भने पनि त्यो गलत एक प्राचार मात्र हुन पुगेको छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा छुट्टयाउने गरेको पूँजीगत खर्च नै पूर्वाधार विकासका लागि हो ।

त्यही खर्च गर्न नसकेर विभिन्न मन्त्रालयहरुले बजेट फिर्ता पठाइरहेका हुन्छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले उल्लेख्य मात्रामा पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसले पनि पूर्वाधार विकास कुन गतिमा अगाडि बढेको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । सरकारको बजेट खर्चले पूर्वाधार विकास राम्रो भएको भन्ने कहिल्यै पनि देखाउँदैन । अहिलेदेखि १० वर्षसम्मको बजेट हेर्ने हो भने कहिल्यै पनि बजेट खर्च भएको देखिँदैन ।

त्यसले पूर्वाधार विकास सन्तोषजनक छैन भन्ने देखाउँछ । संघीयता अघिका बजेट हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै अवस्था छ । खर्च गर्न नसकेर बजेट फिर्ता गरिएको छ । मध्यवधिक समिक्षामा बजेट संशोधन गरिएको थियो । अहिले पनि खर्च गर्न नसकिएको भन्दै डेढ खर्ब बजेट संशोधन गरिएको छ । अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा पूँजीगत खर्च हुन सकेको इतिहास नै छैन । २०६७/२०६८ को जनआन्दोलनले देशमा विकासका पूर्वाधार निर्माणले तीव्र गति लिन्छ भन्ने आशा गरिएको भएपनि ती सबै आशामा तुषारापात हुन पुगेका छन् । एउटा सरकार आउँछ, त्यसले जनताको सपना पूरा गर्ला कि भन्ने आश गरेको हुन्छ त्यसबाट पनि हुदैन ।

अनि अर्को सरकारबाट त होला कि भन्यो, त्यसबाट पनि उही क्रम दोहरिन्छ । यो चक्र सरकार फेरिएसँगै चलिरहेको छ । मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त हो तर नेपालमा पूर्वाधार संरचना विकासको स्थिति निकै कमजोर बन्दै गएको छ । विश्व प्रतिस्पर्धा प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा नेपालको पूर्वाधार संरचनाको स्तर अन्तिमा १३९ औ मा रहेको छ । सिद्धानत नेपालमा विस २०६३ देखि पूर्वाधारका विषयमा आधिकारिक परिभाषा र व्याख्या भएको पाइँन्छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि पूर्वाधार संरचना विकासमा नीजि क्षेत्रको सम्भावना उपयोगका लागि नीजि क्षेत्र परिचालन गर्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नीजि लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ तर्जुमा गरियो । यही ऐनले गरेको परिभाषा नै नेपालको आधिकारिक परिभाषा मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले पूर्वाधार भन्नाले सडक, सुरुङमार्ग, पुल, अस्पताल, नहर, विद्युत उत्पादन गृह, विद्युत प्रसारण लाइन, केबलकार लाइन, रेल्वे लाइन, ट्रलीबस संरचना, ट्रामवे, सुख्खा बन्दरगाह, परिवहन बिसौनी स्थल, विमानस्थल, प्रदर्शनी स्थल, पार्क, जलाशय बाँध, ढल निकास, फोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पलान्ट, ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, रंगशाला, सार्वजनिक सभागृह, वहुआवाशीय भवन, गोदाम घर यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधार संरचना भनी विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

सबैजसो विकसित मुलुकहरूले विकासको सुरुको चरणमा पूर्वाधारका विकासलाई पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा प्रशस्त लगानी गरेकाले नै अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन । नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुमानित लागत ५० खर्बभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ । तर, राज्यले अहिलेसम्म यति ठूलो स्रोत कहाँबाट कसरी परिचालनगर्ने जसको प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिदैन । ठुला पूर्वाधार संरचनामा लगानीको स्रोत भनेको सरकारी बजेट हो ।

सार्वजनिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष नै यसतर्फ लक्षितहुँदै आएको छ । राजनैतिक क्षेत्रको माग र प्राथमिकता यसै तर्फ केन्द्रीत हुँदै आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीको गुणस्तर मापन गर्न, दिगोपना बढाउन, सामाजिक सहयोग परिचालन गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि नीति प्रभावकारीता बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । कुनै ठूला पूर्वाधार आयोजना र मुलुकको विकासमा त्यसको रणनीतिक महत्वको बारेमा देश भित्र र बाहिर मुलुकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्नु परेमा हामीसँग आवश्यक संस्थागत बिज्ञता कमी छ । लगानी वोर्डलाई कामकाजी बनाउन सकिरहेका छैन ।

विकास पूर्वाधारको समग्र आर्थिक विकासमा संभाव्य प्रभाव, गरुयोजना तर्जुमा, आयोजना छनौट, अन्तर क्षेत्रिय समन्वय, प्रविधि छनौट, लगानी परिचालन, वित्तिय व्यवस्था, खरिद प्रकृया मोडेल, निर्माण कार्यविधि, सेवा संचालन, नियमन र संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि लगायतका विषयमा ठोस रोडम्याप वनाउन सकिरहेका छैनौ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको छ ।

२१ यस्ता आयोजनाहरुमध्ये ११ वटाको त ५० प्रतिशतपनि प्रगति हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने २०६४ सालमा सुरु भएको फाष्टट्रयाकको प्रगति पनि नगन्य रहेको छ । बिकासको मूल फुटाउने सफा उद्देश्यले हरेक सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपनि आयोजनाहरुको निराशाजनक अबस्थाले हाम्रो हाम्रो राजनीति र कर्मचारीयन्त्र बिकासप्रति कति संबेदनशील बनेको छ भन्ने देखिएको छ ।

बजेट बिनियोजन भएर मात्र पुग्दैन, बजेट कार्यान्वयन मूल कुरा हो । यसको जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारीयन्त्रको गैरजिम्मेवारपन र ढिलासुस्ती अनि बिकासका एजेण्डमा रुचि नलिने राजनीति नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अहिलेको अबस्थाको मूल कारण देखिन्छ । बिकासका बाधक ऐन कानुन सच्याउने र अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय गर्ने काममा भने कर्मचारीतन्त्र पटक्कै चासो दिदैन । यसको मूलकारण के हो भने तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीको मुल्याङ्कन पद्धति बन्न नसक्नु हो ।

यदि आयोजना प्रमुखले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके असक्षम घोषित गर्ने र त्यहीअनुरुप बिदाई, सरुवा, बढुवा गर्ने पद्धति बसाल्ने हो भने मात्र मुलुकले हरेक बिकास निर्माणका योजनामा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागिआयोजना प्रमुखलाई त्यहाँका कर्मचारी मुल्यांकनको सम्पुर्ण अधिकार दिनुपर्छ ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा आफूलाई अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  यो लक्ष्य उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि यि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नैपर्छ, जसबाट मुलुकको समृद्धिको बलियो जगनिर्माण हुन्छ ।

अहिले बिकासको तीब्र छलाङ मार्दै गरेका एशियाली देशहरु चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर र पहिल्यै समृद्धिको पाइला टेकेको जापानजस्ता देशहरुबाट के देखिन्छ भने आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास पहिलो र अनिबार्य सर्त हो । अहिले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण पनि परियोजनाको सिस्टममा बनाउन नसक्नु नै हो । अहिले सम्म राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या भनेको विधि र विधानको उल्लघंन नै रहेको छ ।

(लेखक शाही नेपाल निर्माण व्यवासायी महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुन् )


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

प्रतिक्रिया

Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV