आयल निगममा बदमासी : कर बढाउदै उपभोक्तालाई चुस्दै (समाचार विश्लेषण)

- November 22, 2021 मा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

रोशन कार्की

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम घाटामा गएको बहना बनाउदै सातामा दुई पटकभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धि गर्दै आएको छ । एकातर्फ उच्च दरमा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउदै आएको आयल निगमले सो कर कहाँ र कुन अबस्थामा जम्मा गरेको छ भन्ने बारेमा सार्वजनिक नगरि एकहोरो मुल्य बृद्धि गर्दै जादाँ उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । एकातर्फ निगमका कर्मचारीकै संलग्नतामा अत्याधिकमात्रामा हुदै आएको चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले चाहेको छैन, भने अर्कोतर्फ निगम घाटामा गएको भन्दै उपभोक्ताकै रगत चुसेर नाफामा गई बोनस खाने तयारी गरेपछि उपभोक्ताहरु मारमा पर्न गएका हुन ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सस्तो भएको बेला नेपाल आयल निगमले भने मुल्य घाटाएको छैन । अन्तराष्ट्रिय बजारमा मुल्य घटेपछि पनि नेपालमा मुल्य नघटाएपछि विभिन्न समुहबाट आन्दोलन नै गरेर मुल्य घाटाउन दवाव दिनु परेको छ । बढेको बेला मध्यरातदेखि लागुहुने गरि हतारमा बढाउदै आएको छ । यसैलाई निगमले ‘समायोजन’ भन्ने गर्दै आएको छ । समायोजनको अर्थ हो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यहाँ पनि मूल्य समान पार्नु ।

तर, निगमले ‘समायोजन’ गरेको भन्दै आएपछि पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५८ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैयाँ ४५ पैसा नोक्सान रहेको छ भन्दै आएको छ ।  २०७५ को असार मसान्तसम्ममा एक लिटर पेट्रोलको मुल्य १ सय १३ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यति समय निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम नाफा बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो ।

मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । एकाएक कात्तिकमा निगमसँग ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको जनाएको थियो । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।  निगमले गत वर्ष (२०७७/७८) मा एक खर्ब ५८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको उसैको तथ्याङकमा उल्लेख छ । सो रकमको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेसंगै सोही परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ समेत बिक्री गरेको छ । सो बिक्री भएको रकमको हिसाब भने सवै देखाउन निगमले चाहेको छैन ।

एकातर्फ कर्मचारीकै मिलिमतोमा हुने गरेको चुहावट रोक्ने बारेमा समेत कुनै बहस भएको छैन । विभिन्न दलका नेताका कार्यकर्तादेखि पत्रकारलाई समेत गैरकानुनी रुपमा निशुल्क रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ दिदै भ्रष्ट्राचारलाई प्राथमिकता दिदै आउनेमाथी पनि हालसम्म कारबाही भएको छैन । अघिल्लो वर्षक एक खर्ब ४५ अर्ब ९८ करोड थियो । २०७५/७६ मा एक खर्ब ९२ अर्ब ७२ करोडको थियो । २०७४/७५ मा एक खर्ब ५४ अर्ब ३२ करोडको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएको वर्ष (२०७२/७३) मा मात्रै जम्मा ५९ अर्ब ७२ करोडको पेट्रोलियम आयात भएको निगमको तथ्याङकलाई केलाउदा देखिन्छ । वर्षको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात हुने गर्छ ।

यसबाट सरकारलाई उसले एक खर्ब रुपैयाँ कर मात्रै बुझाउँछ । देशको कूल राजस्वको १० प्रतिशत पेट्रोलियममा कर लगाएरै सरकारले उठाउदै आएपनि सो कर कहाँ कुन तबरबाट खर्च भएको छ त्यसमा भने सरकार मौन बसेको छ । पछिल्लोपटक मूल्य वृद्धि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ४८ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटिर २२ रुपैयाँ ३९ पैसा सरकारलाई अतिरिक्त ‘नाफा’ हुन गएको थियो । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा, डिजेलमा ४० रुपैयाँ ४१ पैसा, मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ २२ पैसा, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २ पैसा, एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर दुई सय ७८ रुपैयाँ ८६ पैसा कर असुल्दै आएको छ ।

केपी ओली नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेका थिए । यसरी बढाइएको पूर्वाधार कर र भन्सार शुल्कबाट मात्रै खतिवडाले २२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जनताबाट असुल गरेका थिए । पेट्रोलबाट उठाइएको करले भ्यूटावर र जलहरी हाल्ने काम भए । पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा जनताबाट असुलिदै आएको छ । यो असुल्ने क्रमलाई जुनसुकै दलका सरकारले निरन्तरता दिदै आएका छन् भने उता उपभोक्ता भने मारमा पर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा जनतालाई मार पर्न नदिनकालागि सरकारले असुलेको कर लिन छाड्नु पर्दछ । गत कात्तिक १८ गते (४ नोभेम्बर) मा भारत सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा भारु ५ र डिजेलमा भारु १० कर कटौती गरेर उपभोक्तालाई केही राहात दिएपनि नेपालमा भने सो करमा थप बृद्धि गरिदै गएकोे थियो । पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले यातायातको भाडा २८ प्रतिशत वृद्धि भयो । यसले चौतर्फी मूल्य वृद्धि गराएको छ । भान्सादेखि कारखानासम्म महँगीले आकाश छोएको छ ।

जुनसुकै सरकारले पनि राजस्व वृद्धि गर्ने एकमात्र उपाय पेट्रोलियम पदार्थलाई मुख्यविन्दुमा राखेको छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ न अर्थमन्त्रीको ध्यान गएको छ न राजस्व सचिवको गयो । सिंगो राजस्व प्रशासन र मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य तोकिदिने र संकलन गर्नेमात्र एक उदेश्य लिएको पाईन्छ त्यसको असर उपभोक्ताले भोग्नु परेको छ ।  जनतासँग असुलिएको पैसा अनुत्पादक र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा खर्च हुदै आएको छ । निश्चय पनि कर उठाउन पाउनु राज्यको अधिकार भएपनि कुन कुन शिर्षकमा कर उठाउने भन्ने बारेमा भने एक प्रकारको निर्णय सरकारले गर्नसक्नु पर्दछ । ताकी सर्वसाधारणको रगत चुसेर निगमको नाफा हुनुको कुनै औचित्य रहदैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान बेलैमा जानु पर्ने देखिन्छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

प्रतिक्रिया

Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV