किसानको नाममा ठूला घरानीया कम्पनीले लिए अर्बौं कृषि अनुदान (सूची सहित)

- July 20, 2021 मा प्रकाशित

छिटो खबरको एउटै विकल्प

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थीत र बैज्ञानीक तरबबाट गर्ने गराउने भन्दै किसानलाई दिने भनेको कृषि ऋणको अनुदान उच्च घरानीय कम्पनीका सञ्चालकले लिएको भेटिएको छ । बास्तविक किसानको फोटो र भिडियो प्रयोग गर्दै बढीमात्रामा आयात गरि नेपालमा उच्च घरानीया कम्पनीको सञ्चालक भएको हुँकार गर्नेले नै सरकारी अनुदान लिई व्यक्तीगत लगानीमा खर्च गरेको भेटिपनि सो बारे सरकारले भने कुनै अनुसन्धान गरेको छैन ।

किसानको पूँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएकोे सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमको फाइदा गैरकिसानले लिदै आएका छन् । सरकारकै कर्मचारीको योजना र संलग्नतामा कमिशन लिदै ब्याज अनुदानका नाममा ठूला व्यवसायीलाई पोस्दै आएको पाइएको छ । यसरी पछिल्लो समयमा खुलेर विदेशबाट अबैध रकम नेपाल भित्राउन पाउनु पर्ने वकालत गर्दै आएका व्यवसायी पवनकुमार गोल्यानले कृषकको नाममा अर्बौै रुपैयाँ सरकारी अनुदान रकम लिएको पाईएको छ । एनएमबि बैंकको अध्यक्ष रहेका गोल्यान संलग्नता बीमा, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन उद्योग लगायतमा रहेको छ ।

गोल्यानले पछिल्ला वर्ष कृषि व्यवसायको नाममा सरकारी रकम लिनकै लागि नौटकीं समेत गर्दै आएका छन् । उनले झापाको मदरगाछल, चकचके र घेराबारीमा तरकारी उत्पादन गरेको भन्दै विवरण सरकारी निकायमा पेश गरेर राज्यकोषबाट वार्षिक रुपमा अनुदान लिदै आएका छन् । वर्षेनि अर्बौंको कारोबार गर्ने र नाफाको व्यावसायिक साम्राज्य सिर्जना गरेका गोल्यानले इस्टर्न एग्रिकल्चर र बृहत् एग्रो फार्मका नाममा कृषि कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिंदै आएकोे छ ।

बास्तविक किसानले सरकारी कोषबाट सहयोग पाइका छैनन् । तर ठूला व्यावसायिक घराना र अर्बौंको व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका व्यक्तीले लामो समयदेखि व्यावसायिक कृषिका लागि भन्दै लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिदै आएको छ । भने उता वास्तविक किसानले पाएको सानो ऋण समेत समयमा भुक्तानी नगरेको भन्दै सरकारले कालोसूचीमा राखी कारोबार नै बन्द गराउदै आएको छ ।

यसरी सरकारबाट ठूला व्यवसायीहरुले लिएको कृषिको नामको अनुदानका लागि अहिलेसम्म ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको तथ्याङक रहेको छ । अनुदानको लाभ ठूला व्यवसायीले लिनकालागि सरकारी कर्मचारीले नै नक्कली कागजात तयार पर्ने गरेको समेत खुलेको छ । बास्तविक किसानले भने सो कार्यक्रम रहेको पत्तो नै पाउने गरेको छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कृषि र पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत विन्दु ब्याज अनुदान दिदै आएकोे छ । सो कर्जामा बैंकले बढीमा ९ प्रतिशत मात्रै ब्याज तोक्न पाउँछन । यसमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने हुँदा व्यवसायीले ४ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, साना किसानले सो ऋण लिन न नसक्ने प्राबधान राखेर ठूला व्यवसायीलाई नै पोस्दै सरकार आई रहेको छ । प्राप्त विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वैशाखसम्मको १० महीनामा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान बापत राज्यकोषको ३ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ९२ हजारभन्दा बढी रकम खर्च भएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा रकम ३ अर्ब ५२ करोड ४८ लाख ६४ हजार रपैयाँ रहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि व्यवसाय सहित सहुलियतपूर्ण ऋणमा अनुदानका लागि ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ चैतमा जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा ७ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि समेत जारी गरेको थियो । एकीकृत कार्यविधिमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र त्यसभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।

सोही एकीकृत कार्यविधि अनुसार हालसम्म कृषि क्षेत्रमा काम गर्न भनेर दर्ता भएका १ हजार ३ सय ५३ कम्पनीले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको छ यी कम्पनीमध्ये अधिकांश स्थापित र ठूलो कारोबार गर्दै आएका कम्पनी रहेका छन् । यस्ता कम्पनीले पाँच वर्षसम्म ब्याजमा अनुदान पाइरहने छन् । यसरी किसानको नाममा गोल्यान समूहका पवनकुमार गोल्यानको तीन वटा कम्पनी मार्फत १० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएको छ । उक्त ऋणको ब्याजमा वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छुट लिदै आएको छ । सरकारबाट सो पाएको छुट व्याज आप्mनालागि खासै अर्थ नराख्ने बताउदै आएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा अनुदान पाउने कम्पनीकालागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला Loan interest

तर सो छुट बास्तविक किसानले पाएको खण्डमा आयातमा समेत कम हुने किसानहरुको दाबीरहेको छ ।  गोल्यान समूहले सुरभी गोल्यानका नाममा २०७५ असोज २४ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा १ करोड चुक्ता पूँजी देखाउदै इस्टर्न एग्रिकल्चर फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८५४) र बृहत् एग्रो फार्म प्रालि (कम्पनी दर्ता नम्बर २००८१३) दर्ता गरेको छ । गोल्यानले अहिले त्यही कम्पनीको नाममा बैंकबाट अनुदान कर्जा २०७५ मंसीरबाट लिदै आएको छ । उनको दुई कम्पनीले २०७७ पुस मसान्तसम्ममा ४० लाख ३९ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ ब्याज अनुदान पाई सकेको छ । यसैगरी बास्तविक किसानको नाममा नेपालको अर्कौ ठूलो व्यावसायिक घराना सौरभ समूहले पनि सो अनुदान लिदै आएको छ ।

उनको जगदम्बा टी प्रोसेसिङ प्रालिका नाममा लिएको कृषि ऋणको ब्याजमा २०७७ कात्तिकदेखि सरकारबाट अनुदान लिदै आएको भेटिएको छ । तीन महीनामा मात्रै यो कम्पनीले ६ लाख ७५ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ अनुदान लिई सकेको छ । छड, सिमेन्टको उत्पादन, बैंक, घरजग्गा आदिमा व्यवसाय गर्दै आएको सो समूहले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्छ । तर, यही समूहले किसानलक्षित ब्याज अनुदान समेत लिदै आएको छ । यो समूह ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट नेपालमा धेरै रकम भित्राउने समूह मध्येको एक रहेको छ ।

अर्को व्यावसायिक घराना त्रिवेणी समूहले नेपाल चिया विकास कम्पनी लिमिटेडको नाममा कृषि ऋण ६ लाख ६५ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ ब्याज अनुदान लिइसकेको छ । यो कम्पनीका सञ्चालक रामचन्द्र सांघाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण गरिएपछि त्रिवेणी समूहले ५० वर्ष उपयोग गर्ने गरी २०५७ सालमा सम्झौता गरेको थियो । तर, त्रिवेणी समूहको स्वामित्वको निगमले सरकारलाई २०५७ देखि २०६३ सम्मको भाडा बापत बुझाउनुपर्ने १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ समेत अझै तिरेको छैन । भने सरकारबाट किसानको नाममा कृषि अनुदान भने लिदै आएको छ ।

केडिया अर्गनाइजेसनले पनि दर्जनौं उद्योग व्यवसाय चलाउदै आएपनि किसानको नाममा अनुदान लिदै आएको छ । यो अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको सीताराम गोकुल मिल्सलाई केडिया परिवारका सुमित केडिया सहितले सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो मिल्सले लिएको ऋणमा सरकारबाट गत पुससम्ममा १ लाख ६१ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ अनुदान लिई सकेको छ । बतास समूह अन्तर्गतको बतास एग्रो प्रालिले गत माघमा सरकारी ब्याज अनुदान पाउने सूचीमा चढिसकेको छ ।

झापाका व्यवसायी गोविन्दराम सरियाको आयात निर्यात गर्ने व्यक्ति हुन । उले मोडर्न टी इन्डस्ट्रिजले ४६ लाख ४१ हजार रपैयाँ ब्याज अनुदान लिई सहेको छ । सरिया नेपालमा सुपारीको आयात निर्यात कारोबारका ठूला व्यवसायी हुन् । गत वैशाखमा सरियाको कम्पनीलाई वाणिज्य विभागले कोटा प्रणाली तोक्दै सुपारी आयातको जिम्मा सुम्पिएको थियो । स्रोत : रमेश कुमार, खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट ।   ठूला व्यवसायीहरुले किसानको नाममा लिएको सरकारी अनुदानको थप विवरण तीव्रखबर डटकमले खोजी जारी राखेको छ ।

प्रतिक्रिया

 

 

 

Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV