उद्योग वाणिज्य महासंघकै नेतृत्वमा विद्युत् महसुल नतिर्न लविङ

- July 19, 2021 मा प्रकाशित

छिटो खबरको एउटै विकल्प

रोशन कार्की
काठमाडौं । देशमा लोडसेडिङ भएको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले लिएको अतिरिक्त विद्युत् लाईन प्रयोग गरे वापत दिनु पर्ने विद्युत महशुल नबुझाउने खेलमा लागेका छन् । लामो समयदेखि प्रयोग गरेको विद्युत्को महशुल सरकारलाई भुत्तानी नगर्न गरि पटक/पटक उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले दवाव दिदै आएको पनि पछिल्लो समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघनै सो रकम भुक्तानी नगर्नु भन्दै लविङमा लागेको भेटिएको छ ।

सरकारलाई आफुले सञ्चालन गरेको उद्योगधन्दाको कर, राजश्व र आयकरका साथै मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) समेत छली गर्दै ठूला घरानीयाको हुँकार दिदै आएको गोल्छा ग्रुपका शेखर गोल्छा महासंघको अध्यक्ष भएपछि खुलेर सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौदा नतिर्नु नबुझाउनु भन्दै लविङमै बित्ने गरेको छ । अर्बौं रूपैयाँ बक्यौदा भएका व्यवसायीसंग कमिशन लिदै संस्थागत रुपमै विद्युत महशुल नबुझाउनु भन्दै लविङमा लागेसंगै अध्यक्ष गोल्छाको असली रुप बाहिर आएको छ ।

करोडांै रुपैयाँ खर्च गरेर महासंघको नेतृत्वमा गएकाहरुले राज्यलाई तिर्न पर्ने रकम भने नबुझाउने लविङमा लगेसंगै सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी हुन पुगेको छ । अध्यक्ष गोल्छाकै योजनामा महासंघका पूर्वध्यक्ष पशुपति मुरारकाको नेतृत्वमा विद्युत महशुल नबुझाउने लविङ चलाइएको छ । उनीहरूले देशलाई नै अँध्यारोमा राखेर आफ्नो उद्योग २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्दाको विद्युत् महसुलवापतको रकम विगत पाँच वर्षदेखि भुक्तानी गरेका छैनन् ।

सर्वसाधारणले विद्युत् महसुल ६० दिनभित्र नबुझाए विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन नै काटिन्छ । तर पहुँचवाला उद्योगीहरुको उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले औपचारीकता देखाउनकै लागि चेतावनी मात्रै दिदै आएको छ । उनीहरुको विद्युत लाईन कहिल्यै पनि काटिदैन । रूपन्देहीमा विभिन्न उद्योगहरूले विद्युत् महसुलवापतको अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । पशुपति मुरारकाले सञ्चालन गरको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँभन्दाबढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

जगदम्बा सिन्थेटिक्सले ४२ करोड ९८ लाख ८६ हजार, पञ्चकन्या स्टिल प्रालिले ९ करोड ९७ लाख ४७ हजार ३९९, सिद्धार्थ पेट प्लास्टरले ४ करोड ३५ लाख, विशाल सिमेन्ट उद्योगले ४ करोड २८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, शिवम् सिमेन्ट उद्योगले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शुभलक्ष्मी पोलिमर्सले ६८ लाख ३५ हजार, नव नेपाल प्लाष्टिकले ७५ लाख २४ हजार, श्याम प्लाष्टिकले ८५ लाख ९ हजार, भलवारी स्वचालित चामल कारखानाले ५६ लाख ८६ हजार, एजी हेल्थ उद्योगले ४७ लाख १२ हजार, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिजले १३ लाख ४१ हजार, जिबी टेक्सटाइलको दुई उद्योगले ३८ लाख ९२ हजार रूपैयाँ, नारायण रबर उद्योगको सात लाख ६७ हजार ५४७ र प्रिया प्याकेजिङले ६ लाख ८५ हजार ५२२ रूपैयाँभन्दाबढी रकम बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

घराना फुड्सले ४ करोड १८ लाख ६ हजार २०१, एभरेष्ट रोलिङले ३ करोड ५९ लाख, एसआर फुड्स प्रालिले ३ करोड १० लाख २१ हजार, गोयन्का फुड्सले २ करोड ७७ लाख ६९ हजार, यशोदा फुड्स प्रालिले २ करोड ५२ लाख ३ हजार, सोना प्याकेजिङले १ करोड ७० लाख, सोना पोलिमर्सले १ करोड ६२ लाख र फेरो स्टिल प्रालिले १ करोड ६ लाख रूपैयाँभन्दाबढी रकम बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । सोे बक्यौता रकम तिर्न बाँकी अधिकांश उद्योगहरू मुरारका समूहकै रहेको छन् । सस्ंथागत रुपमा उनीहरूले मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर विद्युत महशुल नबुझाउने दवावमा लागि रहेका छन् ।

उनीहरूले विद्युत् उपभोग गरेवापत महसुलको बाँकी बक्यौता नतिर्न निवर्तमान ओली सरकारको बेलामा पनि खुबै प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि सिधै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने कसरत भइरहेको बेलामा सरकार नै ढलेपछि भने उनीहरूको योजना सफल हुन पाएन । ओली सरकार ढलेपछि अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रभाबमा पार्ने गरि नयाँ रणनीति बनाएर सो समुह लागी परेको सूचना प्राप्त भएको छ ।

नयाँ सरकार बनेसँगै बक्यौदा रकम नतिरी महासंघका विशिष्ठ सदस्य मुरारका अध्यक्ष गोल्छालाई लिएर शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर सो विवादीत विषयलाई समधान गरेर बुझाउनु पर्ने बक्यौता विद्युत महसुल छुट गर्नु पर्ने माग गोप्य रुपमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । तर, यो बक्यौता नतिर्नका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरूले जुन शिक्त प्रयोग गरे पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ चैत २२ गतेको बैठकले एक महिनाभित्र विद्युत् महसुलवापतको बक्यौता रकम असुल्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । तर सो निर्देशन पछि पनि विद्युत प्राधिकरणले असुली भने गर्न सकेन ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७७ माघ ११ गतेको बैठकले बक्यौता रकम सबै असुल्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ असार ११ गते असार मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम तिर्न उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो । उद्योगीहरू रकम तिर्नाको साटो विद्युत् प्राधिकरणमा डेलिगेशन तथा दबाब दिइरहेका छन् । विसं २०७७ साउनदेखि विद्युत् नियमन आयोगले लोडसेडिङ हटेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भनी फरक महसुल दरलाई हटाएको थियो । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकको निर्णयसँगै गत वर्षको साउनयताको टं«क लाइनको महसुल नजोडिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । सो रकम छुट गर्नुपर्ने भन्दै महासंघकै नेतृत्वमा शक्ति केन्द्र धाउने कार्यलाई तीव्रता दिदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

 

 

 

Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV