पुर्वप्रधानमन्त्री ओलीको ७० रोपनी जग्गा जफत

- July 16, 2021 मा प्रकाशित

छिटो खबरको एउटै विकल्प

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाममा रहेको ६९ रोपनी जग्गा जफत गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्नेलाई एक हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था भएपनि सो जरिवाना भने गरिएको छैन । केपी ओलीको नाममा खोलिएको ट्रस्टमा राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मालपोत कार्यालयले जफत गरेको हो  ।

तेह्रथुमको आठराईस्थित ६९ रोपनी १० आना एक पैसा जग्गा जफत गरेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ । आठराई गाउँपालिका– ४ मा पर्ने ७ कित्ता र वडा नम्बरमा ५ रहेको ६ कित्ता जग्गा केही दिनअघि जफतको निर्णय भएको मालपोत कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १५ अनुसार ट्रस्टको नाममा गएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरिएको तेह्रथुमका प्रमुख मालपोत अधिकृत ध्रुवकुमार कटवालको भनाई रहेको छ ।

७० रोपनी जग्गा जफतका लागि निर्णय गर्न फाइल आएको र सो जफत गर्ने निर्णय गरि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आठराईस्थित मालपोत कार्यालयमा पठाएको छ । हदभन्दा बढी भएको जग्गा जफतको निर्णय मालपोत अधिकृतले मात्र गर्न सक्ने प्रावधान छ । आठराईस्थित मालपोत कार्यालयमा नासु तहका कार्यालय प्रमुख हुने भएकाले जिल्लास्थित कार्यालयबाट यसको निर्णय भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै निर्देशनपछि मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनअनुुसार पहाडी जिल्लामा व्यक्ति तथा संस्थाले अधिकतम् ७५ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउँछन । तर, आठराई गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ मा एक सय ४३ रोपनी १४ आना एक पैसा जग्गा ऐनविपरीत ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’ नामक संस्था दर्ता गरि सो जग्गा राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पुख्र्यौली सम्पत्तिबाहेक केही किनेर र केही दानमार्फत आएको भन्दै जग्गा दबाब दिएर ट्रस्टको नाममा दर्ता गरिएको थियो । एक सय ४३ रोपनीमध्ये कुन जग्गा जफत गर्नेबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।  ऐनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्नेलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान पनि छ ।

१२७६ रोपनी जग्गा राख्न दिने तयारी

सरकारको स्वीकृतिमा उद्योग, अस्पताल, शैक्षिक संस्था सञ्चालनका लागि मात्रै हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने व्यवस्था छ । तर, केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाममा एक हजार दुई सय ७६ रोपनी जग्गा राख्न दिने तयारी छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । ट्रस्टको नाममा तेह्रथुममा एक हजार रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र झापामा २० बिघा (करिब एक सय ६६ रोपनी) जग्गा राख्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

तर, कर्मचारीहरूले प्रक्रिया नपुगेको बताएपछि निर्णय भने भएको छैन । यसरी शक्तिकै आँडमा विद्यमान ऐनालाई समेत लत्याउदै केपी ओली नेतृत्व सरकार भएको समयमा सो अबैधकाम गरेको थियो । तर अहिले ओली सत्ताबाट हटेका कारण सो विषयमा मन्त्री परिषद्मा पेश भएको बारे भने कस्तो निर्णय हुने हो त्यो भने हेर्ने बाँकी रहेको छ । केपी ओलीको नाममा खोलेको ट्रष्टमा राखिएको जग्गा कुन कुन ठाउँको हो भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । भने सो जग्गा व्यक्तीगत रुपमा भोगचलन हुदै आएको अनुमान समेत लगाइएको छ ।

हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न त्यसको उद्देश्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । तर, केपी शर्मा ओली ट्रस्टले जग्गाको प्रयोगबारे प्रस्ट योजना बनाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य ट्रस्टको अध्यक्ष रहेकी छिन । ओलीले आफ्नो नाममा रहेको सबै सम्पत्ति ट्रस्टको नाममा राखेर सामाजिक काममा लगाउने घोषणा गरेको भएपनि सामाजिक काममा भन्दापनि व्यक्तीगत काममा प्रयोग हुदै आएको आरोप ओलीमाथी लाग्दै आएको छ ।

खरिद गरेको भन्दै विभिन्न व्यक्ती र कालाबजारी गर्ने व्यक्तिबाट लिएको जग्गा र पैसाबाट खरिद गरि ठूलो परिमाणमा ट्रस्टको नाममा जग्गा राखेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यक्तिगत ट्रस्टलाई प्रतिष्ठानमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान भन्नाले कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सहकारी संस्था बुझ्नुपर्दछ ।’ प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेको ट्रस्ट यी कुनैअन्तर्गत पर्दैन । त्यसैले ट्रस्टलाई हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएको भन्दै नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टलाई धेरै जग्गा राख्न दिने बाटो खोल्न मन्त्रिपरिषद्ले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश’ नै संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि आदेशमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा साना प्रतिष्ठानका लागि एक सय, मझौलाले डेढ सय तथा ठूलाले दुई सय ५० रोपनीसम्म राख्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, भित्री मधेस तथा तराईमा ठूला, मझौला र साना प्रतिष्ठानलाई क्रमशः १४, २५ र ३५ बिघा तथा काठमाडौं उपत्यकामा दुई सय रोपनीको सीमा राखिएको थियो । संशोधित आदेशमा हदबन्दी छुट पाउने अनुसूचीमा प्रतिष्ठानले पाउने जग्गाको क्षेत्रफलको हद हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले जति पनि राख्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीमा उल्लेख नगरिएकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यकताका आधारमा निर्णय हुने भनिएको छ । यससम्बन्धी आदेश गत २ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

 

 

 

Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV