कर्णालीको बिकास र राज्यको दायित्व

- June 29, 2021 मा प्रकाशित

छिटो खबरको एउटै विकल्प

रोशनी बुढा

मानवीय सभ्यताको केन्द्रविन्दु मानिने ती क्षेत्रहरु परनिर्भर मात्र हैन् आधुनिक विकासको नाममा त्यहाँका युवाहरु सम्युक्त पारिवारिक समाजबाट व्यक्तिबादी बन्दै गएको र समाजिक चरित्र हराएको मैले भेटाए । यो अवस्था सृजना हुनुको कारण विभिन्न एनजिओ, आइृ एनजिओहरुको खेल मैदान भएकोले सम्पूर्ण समाजलाई परनिर्भरका साथै व्यक्तिबादी बनाएको रहेछ ।

ऐतिहासिक रुपमा संसारको आधा पृथ्वी माथी शासन गरेको केन्द्रभूमि धर्म, सभ्यता तथा संस्कृति मात्र होइन समाजका सबै संरचनाहरु तहस नहस भएको देख्दा यो पंिक्तकारको मनमा दुःख लाग्यो । यसर्थ नेपालको सवभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत र साधनको धनी कर्णाली प्रदेश अग्रस्थानमा छ । तर राज्यको विभेदकारी नीति एवम् केन्द्रीकृत विकास योजना र शहर केन्द्रीत विकास बजेट भएकोले कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणमा तल परेको यर्थात हो भने अर्को तर्फ राज्य सञ्चालनको नेतृत्व पंक्तीमा नहुँदा र सहभागीता नलिँदा पनि त्यस क्षेत्रको राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा शुन्यता छाएको हो । तर देश संघिय राज्यमा कर्णाली प्रदेशलाई दुई राज्यमा विभाजन गरिएको छ ।

सात नम्बर प्रदेशको नामाकरण गरिएको छैन् र ६ प्रदेशलाई कर्णाली भनि तोकिएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि सबै संरचना तयार पारिएको पनि छ । यो आफैमा इतिहास र भूगोलको रुपमा पनि विगारिएको छ । यो हुनु स्वयम् कर्णाली राज्य अझ तल भासिनु हो । यसका लागि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धले गर्दा नाममात्रको कागजी परिवर्तन देखिएपनि त्यसले परिवर्तन होइन की उंद्योगतिर धकेलेको छ ।

भनिन्छ, त्यो परिवर्तनले कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो हक, अधिकार र विकासका लागि सामानुपातिक बाँडफाँटको सवालमा नागरिक चेतना जागेको छ, र त्यही चेतनाले आफनो पहिचान, सहभागिता र समानुपातिक विकासका लागिसम्मानजनक बाँडफाँट हुनु पर्दछ भन्ने आम जागरण भएको भनियता पनि त्यसको ठोष, नीति र सिद्धान्त के भन्ने स्पष्टदिन सकेन । राज्यमात्रै मैले दोषी भन्दिन त्यसमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा, अगुवा र बुद्धिजीविहरु पनि दोषी छन् । किन भने आफ्नो कर्तव्य, अधिकार र बोधको कुरालाइृ लुकाएर व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अग्रसर हुनुले कर्णालीको सबैकुरा उद्योगतितिर गएको हो ।यसर्थ कर्णाली प्रदेशको विकासमा राज्यले यदि भित्रैबाट इच्छा शक्ति देखाउने हो भने कर्णालीले काँयाँ काचुली फेर्न सक्दछ र कर्णालीका जनताको जिवनस्तर उक्सन सक्दछ ।

कर्णालीको विकासका प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर योजनाहरु तर्जुमा गर्ने हो भने जलश्रोतको विकास, जडिबुटिको विकास र पर्यटनको विकास गराउने हो भने पनि कर्णाली स्वर्ग बन्न सक्दछ । तर कुन कस्तो विकास तर्जुमा गर्दा, वादविवादरहित जनसहभागितामा जनताले प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउन सक्ने र लाभांश लिन सक्ने योजना तर्जुमा भएमा कर्णालीले मुलुकको नै उदाहरणिय रुपमा स्थापित हुन सक्दथ्यो र सँधै सिंहदरबारको मुख ताकेर बस्नु पर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो ।

आजको २१ औँ शताब्दिमा भोका, नांगा र रोगले ग्रस्त भएर मर्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन । विडम्बना कर्णाली प्रदेशको उन्नती र प्रगति हुन नदिन र देख्न नचाहाने या कर्णालीलाई सँधै नै उत्पीडित मात्रै बनाइरहने राज्य सञ्चालनको उही पुरानो सोच हुने हो भने त्यहाँको स्रोत र साधनहरुको परिचालन, प्रयोग र उपयोगिताका लागिगलत तरिकाले प्रयोग गरेमा छन भन्नु बाहेक अरु विकल्प केहि हुँदैन र कर्णाली जस्ताको तस्तै हुन्छ । यसर्थजलस्रोतको मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेशको कुल ८३ हजार मेगावाटबाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सक्ने तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ३४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सक्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

हाल मात्र विद्यमान कर्णाली प्रदेशमा चर्चामा आएका ७५०० पञ्चेश्वर जलविद्युत, ७५० पश्चिम सेति जलविद्युत र ९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना चर्चा छन् तर विवादमा परेका छन् । केवल जनसहभागिता, स्थानीय छलफल र स्थानीय अनुमति विना विदेशीलाई बेच्ने कामले ति विवादमा आएका छन् । राज्यले जनस्तरबाट छलफल, गृहकार्य गरेर विद्युत उत्पादनका लागि सहकार्यएवम् समर्थन लिने काम गर्नु पर्दथ्यो तर गरेन । आज विदेशीको कब्जामाछन् र यदि बत्ति बाल्न नपाएका जनतालाई विद्युत बाल्ने नदिएर सिँधै भारतमा निर्यात गर्नेसन्धि सम्झौता गरिएका छन् । तर ती योजनाहरु विद्युत उत्पादन हुने कमै संभावना रहेको छ । केवलनदि कब्जा गर्ने बाहेक अरु बनाउने कुनै योजना देखिएन ।

झण्डै २८वर्ष पुगिसक्यो पञ्चेश्वरको केहि अत्तो पत्तै छैनयस्तै छन् ती योजनाहरु । त्यसैले विद्युत उत्पादनमा स्थानीय सहमति र सहकार्य एवम् प्रत्यक्ष शेर होल्डरमा जनतालाई सहभागिता गराएर अगाडि बढेमा देशलाई लोडसेडिङ्गमा बस्नु पर्ने अवस्था थिएन । तर दुरभाग्यवस सिंहदरबारले लाद्ने विकासले विकास होइन विनास निम्त्याउन सक्दछ,त्यसमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा अथाह जडिबुटि छ, विश्व प्रशिद्ध यार्सागुम्बा, कर्णालीका हिमाली जिल्ला, दार्जुला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बैतडी आदि जिल्लाहरुमा प्रसस्त पाउँछन । यस्तै शिलाजित, पाँचे औला अधुवा, कुटुरी, ताराक्चुक, गदाल्लो अदुवा, भईकस्तुरी,बायजडि, सतुवा आदि कति कति जडिबुटिहरु पाउँछन् । यिनीहरु उत्पादन र संरक्षक र प्रसोधन गर्ने हो , गर्ने थुप्रै विदेशी पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ, यसमा राज्यले, कर्णाली प्रदेश जडिबुटि उत्पादन तथा प्रसोधन केन्द्र बनाउनु पर्दछ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त मात्रैमा पर्यटक विकास गाउन सकिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा यस्ता पर्यटन स्थलहरु छन् जसले विश्व समूदायलाई नै आर्कषण गराउन सक्छ र विश्वका सम्पूर्ण पर्यटकहरु कर्णाली घुम्न सक्दछन् । त्यसमा पनि राज्यले थुप्रै आर्थिक लाभ लिन सक्दछ । जस्तै, हुम्ला र दार्जुला बीच अवस्थित शैपाल हिमाल, मुगुमा अवस्थित रारा ताल, कर्णालीको शिर कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, कालिकोट र बाजुरा बीच संसारकी शक्तिशाली देवी बढि मालिका देवीकोमन्दिर र खस साम्राज्यको केन्द्र विन्दु, सिजा उपत्यका जुम्ला र ऐतिहासिक शान्नीको तिखाँ सुल्ली दरबार, मनुस्मृतिजसमा राजा मनुको दरबार कालिकोटको मान्म संसारका चराचुरुङ्गी पाउने घौडा घोडी ताल कैलालीमा पाण्डवको दरबार पाण्डव सैनी अछाम, पेट्रोलको खानी, ज्वालामाई दैलेख, इन्द्र देवकी धर्म पत्नी कन्का सुन्दरी मन्दिर, से—फोक्सुण्डो डोल्पा ताल,तालैतालको क्षेत्र रामेरसओन अछाम, वोन धर्मका धर्म गूरुको प्रथम आश्रम रैलुङ्ग गम्बाअसोक चल्लको दरबारसुर्खेत आदि प्रसस्तै एतिहासिक एवम् पुरातात्वीक र महत्वपूर्णक्षेत्रहरुकर्णालीमा छन् ।तीनीहरुकोप्रचार प्रसार गराउने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रमा राज्यलेथुप्रै आम्दानी गर्न सक्छ ।

यसर्थग्रामिण पर्यटकीय विकासको गुरुयोजना ल्याउन हो भनेकर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि कर्णालीका जनताहरुले रोजगार एवम् आर्थिक लाभ पाउन सक्दछन् । यसकालागि सर्वप्रथम मध्य तथा सुदुर पश्चिम (कर्णाली) को विचमा अवस्थित कर्णाली नदीकोकैलाली चिसापानी हुँदै मानसरोवरसम्म सडक सञ्जाल बनाउने हो भने चिन र भारतका पर्यटकहरुको आगमनले मात्रै कर्णाली आर्थिक रुपमा हराभरा हुन्छ । यसमा राज्यकोध्यान जानु अति आवश्यक छ ।

जसमा कर्णालीको सामाजिक , आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने काम गर्नु पर्दछ, दुरभाग्यवस चाहिने काममा राज्यले काम नगर्ने, राजनीतिक दलले अग्रसरता नदेखाउने,तर झार टार्ने कामले न कर्णाली प्रदेशको विकास हुन्छ न यो राष्ट्रको विकास हुन्छ । यसर्थविदेशीउत्पादकले बनाएका योजना र बजेट नपुग्दै फ्रिज बन्नेअर्थविद् एवम् योजनाविद्हरुले बनाएका योजनाहरुले कर्णाली जस्ता क्षेत्रको विकास हुँदैन, विकासको नाउँमा बरु भ्रष्टाचार व्यक्ति मोटाउने बाहेक अरु केहि हुने वाला छैन ।संसारको सबैभन्दा महंगो संघिय संविधान बनाइएको छ । त्यो संविधानले पनि स्पष्ट रुप लिन सकेको छैन ।

जुनसुकै देशको आफ्नो पहिचान र त्यस देशको धर्म, संस्कृति र सभ्यता उदघृत गरेको हुन्छ । परम्परागत संस्कारलाई व्यवस्थित गर्दै हाम्रो संयुक्त सामाजिक पारिवारिक ढाँचालाई तहस नहस बनाउने खालको संविधान बनाउने काम गरेका छन्, भने अर्काेतर्फ गाउँको अधिकारको नाममा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनि संघिय संरचनको नाममा खिल्ली उडाउने काम भएको छ । प्रदेश सिमांकनमा पनि नेपालको बस्तुगत अवस्था नबुझिकन प्रदेश घोषणा गरिएको छ । यसले यो मुलुकलाई पछि आउने दिनमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित नै छ । यसर्थ कर्णाली राज्य नेपालको सबैभन्दा उच्चतम थियो । बिचमा कंगाल बनाइयो अहिले पनि राज्य संरचनाको सिंमाकनले गर्दा महाकंगाल बनाउने खेल बाहेक केही छैन् । जेजति स्रोत साधनहरु सबै विदेशीको हातमा थुपारिएको छ । स्रोतमाथिको प्रान्तिय अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने काम भएको छ । यो संघिय राज्य होइनकी नेपालमा फेरि द्धन्द्ध निम्त्याउने खेल मात्र भएको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न दातृनिकायहरुले त्यहाँका विकास भन्दा व्यक्तिहरुलाई अझै सुख, सुविधा बाढेको भरमा विनास तर्फ धकेल्दै आएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । मैले धेरै सम्भावना बोकेको कर्णाली बारे स्पष् पारिसके, तथापि आफ्नो समाज, गाँउ, क्षेत्र र देशलाई हामी आफैले बनाउनु पर्छ भन्ने परम्परागत ज्ञानबोध हुनुपर्छ अर्काको मुख ताक्दाको परिणाम अहिले कर्णाली बासीले भोगी रहेका छन् । कर्णालीमा अधिंकाश जे जति बुद्धिजीवि, राजनीतिज्ञ एवं नागरिक समाज छन् उनीहरु विदेशीको विभिन्न एनजिओ/आइएनजिओहरुको सदस्यको रुपमा काम गरिरहेको पाइन्छ । अपबादको रुपमा केही सचेत नागरिकहरु छन्, ओझेलमा परेका देखिन्छन् ।

हुन त, देश भरी राजनिति जनप्रतिनिधीहरु ठेक्कापट्टामा बढी केन्द्रित भएकोले पनि त्यहाँको विकास निर्माण कागजी रुपमा वा देखावटी रुपमा हुने गरेको छर्लंग छ । राजधानीबाट लामो दुरीमा रहेको कर्णाली प्रदेश र प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कामकाग दुर्गम भेगमा हुने विकास निर्माणमा खासै अनुगमन नहुने जस्ता परिपाटीले पनि त्यहाँको विकास दिगो र दिर्घकालिन हुन नसकेको पनि देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

 

 

 

Find Us On Facebook

छिटो खबरका लागि लाइक तथा सेयर गरौं ।

TibraKhabar TV