अध्यापन अनुमति पत्र लिएका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा

- February 8, 2021 मा प्रकाशित

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी समयमा विज्ञापन खुलाउन नसक्दा अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।

पदपूर्तिका लागि तथ्यांक पठाउने समयसीमा ऐन नियमावलीमा स्पष्ट किटान नहुँदा यो अवस्था आएको हो । जसका कारण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका विद्यार्थी आयोगले कहिले विज्ञापन आह्वान गर्ला भन्दै कुरेर बसेका छन् ।

आयोगका अनुसार हालसम्म ७ लाख १७ हजार १०५ जनाले अध्यापन अनुमति पत्र लिएका छन् । प्राथमिक तहअन्तर्गत २ लाख दुई हजार ७१२, निम्न माध्यामिक तहअन्तर्गत ३ लाख ७० हजार १२ र माध्यामिक तहअन्तर्गत एक लाख ४४ हजार ३८१ जनाले अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये केहीले स्थायी पदपूर्तिमा नाम निकालेका छन् ।

– स्थायी शिक्षक ५८७३७, अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका ७,१७,१०५ जना

शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने शिक्षकलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेलगायतका अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले हालसम्म ५८ हजार ७३७ जनाको स्थायी पदपूर्ति गरेको छ । आयोगले खुला प्रतियोगिता र अस्थायी कार्यरत शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गरेको हो । जसमा प्राथमिक तहमा ३८ हजार ११३, निम्न माध्यामिक तहमा ११ हजार ७०७ र माध्यमिक तहमा ८ हजार ९१८ जनालाई स्थायी पदपूर्ति गरेको छ ।

स्वायत्त अधिकार नपाउँदा आयोगले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । हाल आयोगमा ४० जना कर्मचारी रहेका छन् । गत चार महिनायता आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी छैनन् । जसका कारण नीतिगत निर्णय, लाइसेन्स सच्याउने, बढुवा सिफारिसलगायतका काम अघि बढन सकेका छैनन् । यस्तै १३ हजार शिक्षक दरबन्दी खुला तथा आन्तरिक विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि हुन सकेको छैन ।

‘शिक्षक सेवा आयोगको छुट्टै ऐन नआएकाले यसले आफ्नो कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता पाउन सकेको छैन । माग भएका विषयगत शिक्षक पदबमोजिम पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाउन कठिनाइ देखिएको छ ।’

आयोगले सुरुवात गरेको अनलाइन एप्लिकेसन, ओएमआर मेसिन सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् । आयोगका कायममुकायम प्रशासकीय प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठले आयोगको कार्य प्रकृतिअुसारको नभएकाले उत्तरपुस्तिका परीक्षण भण्डारणलगायतका कार्यमा कठिनाइ भएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षक सेवा आयोगको छुट्टै ऐन नआएकाले यसले आफ्नो कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता पाउन सकेको छैन । माग भएका विषयगत शिक्षक पदबमोजिम पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाउन कठिनाइ देखिएको छ ।

आयोगले प्रश्न बैंक व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताएको छ । पदपूर्तिका लागि तथ्यांक पठाउने समयसीमा ऐन नियमावलीमा स्पष्ट किटान नहुँदा वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी विज्ञापन नियमित रूपमा गर्न नसकेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगको शाखा, प्रदेश कार्यालय नहुँदा कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा चुस्तता आउन नसकेको पाइएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष ताना गौतमले शिक्षकको पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा विज्ञापन खोल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘शिक्षण पेसालाई आकर्षित बनाउन आवश्यक छ । आयोगलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । साथै नियमित रूपमा विज्ञापन पनि गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आयोगलाई स्वच्छता कायम राख्न आफू लागिपरेको बताए । उनले भने, ‘निकट भविष्यमै आयोगलाई पूर्णता दिइनेछ । सक्षम र योग्य शिक्षक छनोट गर्न आयोगले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।’ शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले शिक्षकको तलब, वृत्ति विकासका सन्दर्भमा ऐन परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया