मधेसमा माघे क्रान्ति

- January 20, 2021 मा प्रकाशित

नेपाली क्यालेन्डर पल्टाएर हेर्ने हो भने प्रत्येक महिनामा कुनै न कुनै ऐतिहासिक घटना भएको पाइन्छ। १९९३ साल जेठ २० गते स्थापना भएको पहिलो राजनीतिक दल ‘नेपाल प्रजा परिषद्’ को गतिविधिलाई केलाएर हेर्ने हो भने माघ महिना नेपालीको लागि महत्त्वपूर्ण तिथिका रूपमा भेटिन्छ। राणाशासन उखेल्ने उद्येश्यले स्थापित प्रजापरिषद्मा लागेकै कारण १९९७ साल माघ १० गते विशेष अदालतले १४ जनालाई कठोर सजाय सुनाएको थियो। कसैलाई मृत्युदण्ड त कसैलाई आजन्म काराबास, कसैलाई सर्वस्वहरणसहित मृत्युदण्डजस्ता फैसला गरेको देखिन्छ। माघ १६ गते हाम्रा लागि कति महत्त्वपूर्ण तिथि हो भन्ने कुरा यहाँ दोहोर्‍याइ रहनु पर्दैन। यसै दिन हाम्रा वीर सपूतले आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी देश र जनताका लागि प्राणको आहुति दिएका थिए। त्यसैले यो दिनलाई हामी सहिद दिवसका रूपमा मनाउँछौं। यस्ता कैयन् घटना माघमा भएका छन्, जो सबैलाई यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन। त्यसैले म एकैपटक २०६३ सालको माघको कठ्यांग्रिदो जाडोतिर पाठकलाई डोर्‍याउँछु, जतिबेला नेपालमा स्वतस्फूर्त रूपमा कसैले नसोचेको, कतिसम्म भने आयोजकलाई समेत थाहा नभएको एउटा यस्तो विद्रोहको ज्वारभाटा फुटेको थियो, जसलाई शान्त पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एकपछि अर्को दुईदुईपटक जनताका नाममा सम्बोधन गर्नुपरेको इतिहास छ। संघीय शासन प्रणाली त्यसै विद्रोहको देन हो भन्नुपर्दा कुनै अतिशयोक्ति नहोला। नेपालको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा बोकेको मुलुकको १७ प्रतिशत भूभागबाट प्रज्ज्वलित यो आन्दोलनको प्रारम्भ सिरहा जिल्लाको लहानबाट भएको थियो, जहाँ माघ ५ गते उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता रमेशकुमार महतोको हत्या गरिएको दिनलाई सिंगो मधेसी समुदायले बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउँछन्। हालै प्रदेश २ को सरकारले लहानमा आयोजित कार्यक्रममा मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकाका सन्ततिको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि सहिद स्मृति प्रतिष्ठान गठन गर्ने घाषणा गरी थोरै ढिलै भए पनि मलमपट्टी लगाउने प्रयास गरेका छन्।

 

सातदशकको सेरोफेरो
नेपाली राजनीतिमा पहिचानको प्रश्नले संस्थागत रूप धारण गरेको वर्ष हो— २००८ साल। तत्कालीन सप्तरी हाल सिरहा जिल्लाको कल्याणपुर नपाको महादेव मन्दिरको प्रांगणमा सोही जिल्लाको देउरीपट्टी गाउँका कुलानन्द झा (वेदानन्द झाका दाजु) को अध्यक्षतामा नेपाल तराई कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। अर्थात् २००३ सालमा नेपाली कांग्रेस र २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगसँगै मधेसी समुदायले आफ्नो पहिचानको प्रश्नलाई उठाउन थालेको देखिन्छ। त्यसैले वर्तमानमा जनता समाजवादी पार्टी, जो तत्कालीन नेपाल तराई कांग्रेस, तत्पश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम र तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको विरासतको राजनीतिक बोकेको देखिन्छ, उमेरको हिसाबले जेठो राजनीतिक विचारधारामध्ये एक हो। उसको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक प्रस्थान विन्दुलाई अन्वेषणात्मक रूपमा कोट्याउने हो भने त्योभन्दा पनि अझ पुरानो छ, जतिबेला अंग्रेज भारतमा अमूक जात र समुदायलाई पढ्ने, लेख्ने र कथित ठूलो जातको अगाडि हिँडडुल गर्ने अधिकारसमेत थिएन। यस प्रकारका दुष्प्रयासको अभ्यास राणाहरूले पनि वर्षौंवर्षसम्म नेपालमा गरे र मधेसी समाजलाई हरप्रकारले राज्यसत्ताबाट विमुख पारी पहिचानविहीन बनाए। तिनै पहिचानविहीनको आवाजलाई भारतमा संगठित गर्दै बाबा सहेब भीमराव अम्बेडकर, समाजवादी नेता डा. राममनोहर लेहिया हुँदै कर्पुरी ठाकुर, काशीराम र अहिले लालुप्रसाद र मायावतीसम्म आइपुगेको हो भने नेपालमा कुलानन्द झा, वेदानन्द झा, बाबा रामजन्म तिवारी, बलदेवदास यादव, रघुनाथ ठाकुर मधेसी, गजेन्द्रनारायण सिंह, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर हुँदै राजेन्द्र महतोलगायतसम्म आइपुगेको हो।

नेपालमा भर्खरै वामे सर्न लागेका संघीयताको मूल थलो प्रदेशलाई बेवारिसे बनाएर प्रमुख नेतृत्वपंत्तिाm जसरी संघीय संसद्तिर लागे त्यसले पनि प्रदेशलाई कमजोर बनायो।

तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने जसपामाथि जतिसुकै भारतवेष्ठितको आरोप लागे पनि उसको जन्मको कथा कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा भिन्न छ। कांग्रेस र कम्युनिस्टको स्थापना भारतमा भएको थियो भने तराई कांग्रेस नेपाली भूमिको उत्पादन हो। अहिले पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टको संस्थापन पक्षले जसरी भारतीय इशारामा मदारीको ताल झैं आफ्नो रंगरूप फेर्दै निर्वाचनका लागि अहर्निस ढोल पिटिरहेका छन्। त्यसको ठीक विपरीत जसपाले संसद् पुनस्र्थापना तथा निर्वाचनको विरोधमा सडक संघर्षको अगुवा बनेका छन्। सोचनीय विषय के हो भने जुन संविधानमा उसको स्वामित्व नै छैन; त्यसको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। किनकि भारतको नेपाल नीति सधैं द्वैध रहँदै आएको छ भन्ने २००७ सालको असमान सन्धिदेखि वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनसम्मलाई हेर्ने उसको वक्रदृष्टिबाट पनि प्रस्ट झल्किन्छ। तर तराईमधेसको उत्पादन संघीयता र संघीय शासन प्रणालीप्रति जसपाको प्रतिबद्धता यति बेजोड छ कि यसको मूलधारलाई कुनै पनि देशी तथा विदेशी तत्वले हल्लाउन सक्दैन। यही नै उसको विशेषता हो।  सत्ताका लागि सधैं लालायित कांग्रेस र कम्युनिस्टको वैकल्पिक धार निर्माण गर्न जसपा सफल भएको छ। आज माघ ७ गते सकिन लागेको उसको दोस्रो चरणको आन्दोलनको उभारलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा उम्दा छ।

एक्लो बृहस्पति
माघे क्रान्तिबाट स्थापित संघीय शासन प्रणालीलाई भने संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी संस्थागत गरिसकेको छ। तर जसको सोचअनुसार संघीयताले मूर्तरूप धारण गरेको छ, त्यो समुदाय वर्तमान संविधानको अक्षरशः भावनाबाट सनतुष्ट छैन। त्यसैले मधेसी समाज संविधान संशोधनका पक्षमा संघर्ष गरिरहेका छन्। यसको तात्पर्य यो कदापि होइन कि उनीहरू यो संविधानको विरोधी हुन्। सायद त्यसैले होला वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन गर्दा सडक संघर्षको अगुवाका रूपमा मधेसी समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने जनता समाजवादी पार्टी सबैभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा देखिन्छ। किनकि यही संविधानको धारा–उपधाराको शपथ खाएर प्रदेश २ मा शासन–प्रशासन हाँकिरहेका छन्। संसद् बनेका छन्। तर जतिसुकै सत्ता प्राप्त गरे पनि मधेसी समाज वर्तमान शासन सत्तासँग असन्तुष्ट छ किनभने जुन संघीयताको बलमा उसले आफ्नो मुलुकमा पहिचान स्थापित गरेको छ, त्यसको खुलेआम विरोध संस्थापन पक्षबाटै भइरहेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलाकुबेलाका मन्तव्यमा संघीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको भेटिन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भने सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिस्ट र एउटामा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार भए पनि उसले संघीय शासन प्रणालीअनुसार गर्न खोजेको काम पनि एक्लो वृहस्पति झूटोजस्तै प्रदेश २ माथि जथाभावी आक्रामक भएको पाइन्छ। यद्यपि प्रदेश २ ले वर्तमान अधकल्चो संविधानबाट जेजति अधिकार पाएका छन्; त्यसलाई भरपूर सदुपयोग गर्दै माघे क्रान्तिको भावनानुकूल संघीय शासन व्यवस्थालाई मोडलका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दाखोज्दै पनि संघीय सरकारको असहयोगका कारण गर्न सकेको देखिन्न। तर पनि यस कार्यमा उसलाई आंशिक सफलता भने अवश्य प्राप्त भएका छन्।

मधेसले मागेको नेतृत्व
संविधान निर्माणमा स्वामित्व नपाएपछि त्यसमा संशोधन अपरिहार्य छ भनेर मधेसी नेतृत्वको पहिलो पंक्ति संघीय संसद्तिर लागे। यसले गर्दा प्रदेश २ मा दोस्रो दर्जाका नेताहरूले वर्चस्व स्थापित गर्‍यो। परिपक्व नेतृत्वको अभावमा प्रदेश २ ले जति प्रभावकारी ढंगबाट सत्ता सञ्चालन गर्न सक्थ्यो; त्यसमा सर्वथा अभाव देखियो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामपश्चात् मात्र होइन; श्रीमती इन्दिरा गान्धीले लादेको आपात्कालपछि पनि जब विहारमा मुख्यमन्त्रीको आवश्यकताको बोध भयो, कर्पुरी ठाकुरजस्ता केन्द्रस्तरको परिपक्व नेतालाई संसद्बाट राजीनामा गर्न लगाई विहारको मुख्यमन्त्री बनायो। तर नेपालमा भर्खरै वामे सर्न लागेका संघीयताको मूल थलो प्रदेशलाई बेवारिसे बनाएर प्रमुख नेतृत्वपंक्ति जसरी संघीय संसद्तिर लागे त्यसले पनि प्रदेशलाई कमजोर बनायो। अपरिपक्व नेतृत्वको हातमा परेपछि संघीयता बाँदरका हातमा नरिवल भयो।

भारत र नेपालको संघीयतामा अवश्य केही तात्विक अन्तर पाइन्छ तर अहिलेको प्रदेश २ मा खारिएको, परिपक्व तथा अनुभवी नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएको भए त्यसले पक्कै पनि सिंगो मुलुकको ध्यान केन्द्रित गथ्र्यो। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोमध्ये एकजना पनि प्रदेशमा भएको भए त्यसले अर्कै प्रकारको उभार ल्याउँथ्यो। संघीय शासन व्यवस्थाप्रति गरिएको विश्वासघात सन्दर्भमा विश्व सम्मेलन गरेर संघीय सरकारको भण्डाफोर गर्न सक्थ्यो। नभएको अधिकारलाई पनि आफ्नो व्यक्तित्वको प्रभावबाट प्रयोग र उपयोग गरेर संघीयतालाई लिकमा ल्याउन सकिन्थ्यो। जिल्ला प्रशासनलाई आफ्नो व्यक्तित्वको प्रभावमा पारेर संघीय शासन व्यवस्था के हो भन्ने कुराको चक्षु ज्ञान तिनीहरूलाई दिन सकिन्थ्यो। भारतमा पनि अहिले राज्यले जेजति अधिकार सदुपयोग गरिरहेका छन्; ती सबै एकैपटक आएका होइनन्। जतिबेला कृष्ण नारायण सिन्हा विहारका मुख्यमन्त्री भएका थिए; त्यतिबेला कांग्रेसको केन्द्रमा थियो र उनी पनि कांग्रेसी नै थिए तर अधिकारको सबालमा प्रधानमन्त्री नेहरूसँंग खटपट हुँदा दुवै आफ्नो बौद्धिकताको भरपूर सदुपयोग गर्थे। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीलाई टेरपुच्छर नलगाउनुको एउटा प्रमुख कारण उमेर पनि हो। त्यही ठाउँमा महन्थ ठाकुर भएको भए प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठता तथा परिपक्वताको हिसाबले पनि धेरै कुरा सुन्न बाध्य हुन्थे।

त्यसैले माघे क्रान्तिको सोचमा खोट नदेखिए पनि नेताहरूले नेतृत्व चयनमा देखिएको कमीकमजोरीका कारण आज प्रदेश २ ले चाहेको संघीयतालाई संविधानबमोजिम पनि अभ्यास गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको हो।

अन्त्यमा, मधेसमा मात्र होइन; मुलुकमै माघे क्रान्तिको महत्त्व अपूर्व छ। किनकि मुलुकको केही मात्र जाति वा समुदायबाहेक ७० प्रतिशत जनतालाई संघीयता चाहिएको छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित तथा कर्णाली अञ्चलका खसलगायतको जनसंख्या जोड्ने हो भने ७० प्रतिशत हुन आउँछ, जसलाई अढाई सय वर्षको एकात्मक शासनले शोषण, दमन र उत्पीडनबाहेक केही दिएनन्। विश्वशक्ति अमेरिकाभन्दा पहिले मुलुकको आकार ग्रहण गरेको नेपाल आज निर्धनतम् राष्ट्रको सूचीमा पर्नुको कारण के हो र यसलाई कसले यो दुर्गतिमा पुर्‍याएको छ भन्ने समुचित जानकारी दिइँदैन तबसम्म संघीयताको मर्म बुझिँदैन। यही मर्म बुझाउन मधेसीहरूले २०६३ सालको कठ्यांग्रिदो जाडोमा मधेस विद्रोहको सूत्रपात गरेका थिए। अन्नपूर्णबाट

प्रतिक्रिया