खण्डित नेकपा, दण्डित भविष्य

- January 11, 2021 मा प्रकाशित

झगडा गरिरहने ‘यिनीहरू यस्तै हुन्’ भन्दाभन्दै नेकपा प्याट्टै फुट्यो। फुट्छ, फुट्दैन हुँदाहुँदै चिरा–चिरा भयो। कारण कुनै सैद्धान्तिक थिएन। राष्ट्रहित वा जनसरोकारका मुद्दामा विमति थिएन। मतभेद थियो त– कुर्सी र पदको। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एकीकृत दलको शक्तिशाली अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा तुरुन्तै चाहिएको थियो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि समकक्षता खोजिरहेका थिए– उधारो होइन, हाताहाती। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न पार्टीमा एक इन्च तल झर्न चाहन्थे, न सरकार छाड्नै राजी थिए।

संगठित बनेको इतर पक्षका लागि ओलीलाई हटाउन घोक्र्याउनुको विकल्प थिएन। जब त्यो बाटो अपनाउन खोजियो, ओलीले अप्रत्यासित निर्णय लिए– प्रतिनिधिसभा विघटन। केही महिनायता चरक्कै चर्किएको नेकपा त्यही बिन्दुबाट दुई चिरामा विभक्त भयो। त्यसयता दुवै पक्षले एक–अर्कालाई वर्ग दुस्मनको व्यवहार गर्न थालेका छन्। दुवै खेमाले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन एवं गालीगलौजलाई तीव्रता दिएका छन्।

जुन रहरले अहिलेको घटना भयो, के त्यो अब पूरा होला ? ओलीसँग ‘छोडपत्र’ हुनासाथ दाहालले संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री हुने रहर आंशिक पूरा गरेका छन्। नेपाल पनि आफ्नो खेमाका अध्यक्ष बनाइएका छन्। झन्डै दुई तिहाइ समर्थनका प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षामा अदालतको फैसला कुर्न बाध्य छन्। झगडाले फाइदा कसलाई पुर्‍यायो ? घाटै मात्र भयो दुवैतिर।

बरु प्रभावशाली नेकपाका अध्यक्षहरू हेर्दाहेर्दै खेमाका अध्यक्ष बने।

कांग्रेसको भाग्योदय
सभापति शेरबहादुर देउवा हरेकजसो भाषणमा भन्दै आएका छन्, ‘कांग्रेस प्रनिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा छ। तर, अदालतको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दैन। अदालतले चुनावका पक्षमा फैसला गर्‍यो भने हामी हार्दिकतासाथ स्वागत गर्नेछौं। कांग्रेस जनताबीच जान पछि हट्दैन।’

रामचन्द्र पौडेल, गगन थापाजस्ता केही नेता पुन:स्थापनाका कडा अडानमा छन्। तर, चुनावै भए उनीहरू पनि हौसिएर होमिनेछन्। किनकि, अझै दुई वर्षभन्दा बढी शक्तिहीन प्रतिपक्षी भएर बस्नुभन्दा चुनावी राजनीतिक सरगर्मीमा छिर्नुमा कांग्रेसलाई धेरै फाइदा छ। कम्युनिस्ट फुटेको अवस्थामा चुनाव भयो भने कांग्रेसको आकार पक्कै बढ्नेछ। त्यसो नभएर प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो भने पनि फाइदा कांग्रेसलाई नै पुग्नेछ। अर्थात्, कम्युनिस्टको झगडा कांग्रेसका लागि भाग्योदय चिट्ठा सावित हुँदै छ। त्यसका केही आधार यस्ता छन्–

१. चुनाव भएमा : प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको छ। यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। अदालतले के फैसला गर्छ, अनुमान गर्नु हतार हुन्छ। तैपनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर भयो र देश चुनावमा गयो भने विभाजित कम्युनिस्टको मत पनि विभाजितै हुनेछ। र, त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई पुग्नेछ।

तैपनि, आगामी चुनाव कांग्रेस भर्सेस कम्युनिस्टमा सीमित भने हुने छैन। मधेसका दल एकगठ मात्र भएका छैनन्, पहाडी नेतालाई अघि सारेर क्षेत्रीयताभन्दा माथि उठ्ने जमर्कोमा छन्। जसपाले संगठन विस्तार तीव्र गतिमा गरिरहेको छ। फुट्ने रोगको संक्रमणबाट जोगियो भने उसले राम्रै गरी मत थप्ने सम्भावना छ।

अर्कातिर राप्रपाले पूर्वराजा र हिन्दू राज्यको नारा घन्काएर फरक खालका मतदाता पोल्टामा ल्याउने स्थिति छ। यसअघि उसले देखाएको सडक–शक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ।

विभाजित कम्युनिस्टका लागि यी अबका चुनावका चुनौती हुन्। एकीकृत नेकपा हुँदा सोलोढोलो भोट आउनसक्ने जुन वातावरण थियो, त्यो अब रहेन। कम्युनिस्टकै मत बाँडिनेछ। नेताहरूको पदलोलुपता, झैझगडा र जनउपेक्षाबाट विरक्तिएका पुराना केही मतदाता भड्किएर अर्कै कित्तामा पुग्ने जोखिम उत्तिकै छ।

२. पुन:स्थापना भएमा : सर्वोच्चले पुन:स्थापनाको फैसला सुनायो भने नेपाली राजनीति ३ वर्षपहिलाको अवस्थामा फर्किनेछ। सरकार बनाउने गठबन्धन सुरु हुनेछन्। सांसदको भाउ हालसालैको शेयर बजारझैं ह्वात्तै माथि पुग्नेछ। बहुमत पुर्‍याउने नाममा सानातिना दल झन् मूल्यवान् हुनेछन्।

त्यस्तो अवस्थामा सम्भवत: कांग्रेसलाई नेकपाका दुवै खेमाबाट प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ आउनेछ। र, सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाका खेमा तौलिई–तौलिई छानेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेछन्। प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको कांग्रेसका ३ सांसद निलम्बित छन्। उसका ६० जना नेकपाका जुन खेमामा मिसाए पनि बहुमत पुग्छ। नेकपातिर साविक एमालेका १ सय २१ र माओवादीका ५३ गरी १ सय ७४ सदस्य छन्। तिनीहरूमध्ये दुवै खेमाले बहुमत भएको दाबी गर्दै आएका छन्। जता जे भए पनि ८० भन्दा कम कुनै पक्षमा छैनन्। कांग्रेससँग मिल्दा सरकार बनाउन त्यो संख्या पर्याप्त हो।

हुन पनि कांग्रेस चुनावयता राजनीतिक नेपथ्यमै बस्यो। प्रतिपक्षीका रूपमा ठूलो स्वर गर्नसम्म सकेन। कारण– ऊ निकै अल्पमतमा थियो। नेपालमा कम्युनिस्ट दबदबाकै रूपमा केही वर्ष शक्तिशाली हुने कांग्रेसजनमा चिन्ता थियो। कम्युनिस्टको झगडा उसका लागि यस्तो अवसर बन्यो, जसले राजनीतिक शक्तिको केन्द्र नै बदलिदिन लाग्यो। बेफाइदा भने झगडालु कम्युनिस्टलाई भयो।

‘सूर्य’ तानातान
झगडाको उपलब्धि के त ? ठूलो भाग खोज्दा सबैका भाग घटेका छन्। अब को ठूलो बन्ने भन्ने नेकपाको आधिकारिकता र सूर्य चिह्नमा निर्भर हुनेछ। त्यसका लागि दुवैले समान हकदाबी गर्दै आएका छन्। विभाजित हुन कोही तयार नदेखिएकाले निर्वाचन आयोग अन्योलमा छ।

कुनै समय एमाले सूर्य चिह्नकै कारण लोकप्रिय थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुआत एवं आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँजस्ता कार्यक्रमका कारण ‘सूर्य’ को छाप जनमनमा गढिएको छ। त्यही भएर एकीकृत दलले यही चिह्न रोजेको थियो। अब सूर्यको प्राप्तिमा खेमाको भविष्य जोडिएको छ। त्यसकै लागि लडाइँ भइरहेको छ।

नवगठबन्धनको दिगोपन
कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वमा त्यो पुग्छ, जसको विचार बहुमतले रुचाउँछ। विचारले नेतृत्व छान्छ। मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मा ‘मोहियानी हक’ दाबी गर्छन् नेपाल। जबकि दाहाल मौका पाए आफ्नै ‘प्रचण्डपथ’ ब्युँझाउन आतुर छन्।

नेपालका पछि एमालेका केही नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति छ, जो प्रचण्डपथको छातामुनि अटाउन इच्छुक छैन। स्वयं नेपालका लागि त्यो क्षण संकुचित हुनेछ। मिलीजुली अध्यक्ष होउन्जेल दुवै ठीकै होलान्, उनीहरूको जुन पार्टी हुन्छ, जुन दिन त्यसमा एकल अध्यक्षको व्यवस्था हुन्छ, नेपाल स्वत: अल्पमतमा पर्नेछन्। र, ओली ढाल्न बनेको नवगठबन्धन सम्भवत: संकटमा पर्न सक्नेछ। किनकि, अहिलेको झगडा, फुट र विघटन सिद्धान्तका आधारमा होइन, सेखी झार्ने सनकमा आधारित छ। जसका लागि निर्मित कुनै संरचना भरपर्दा छैनन्।

देख्न बाँकी : प्रतिशोध
नेकपाको विभाजनको गन्तव्य के यतिमा सीमित होला त ? विश्लेषकहरू त्यस्तो ठान्दैनन्। परिस्थिति, नेताका स्वभाव र घटना विश्लेषण गर्दा यो अझ तिक्त हुने सम्भावना आकलन गर्छन्। त्यो भनेको प्रतिशोध हो। त्यसका लागि संक्षिप्त पृष्ठभूमि हेर्नु जरुरी छ।

नेकपाको विवाद उत्कर्षमा थियो। अध्यक्ष दाहालले १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव ल्याए। पार्टीकै नाममा छापे। बाँडे। प्रतिवादमा अध्यक्ष ओलीले दोब्बर साइजको प्रस्ताव लेखे। दुवैले तिनमा आरोप÷प्रत्यारोप लगाए। ओली दाहालबाट त्यो फिर्ता गराउन र आफ्नो पनि निष्क्रिय तुल्याउन चाहन्थे। त्यसका लागि पटक–पटक वार्ता भए। कुरा मिलेजस्ता हुन्थे। फेरि बिग्रन्थे। त्यही घच्याकघुचुक चलिरहेको थियो।

ओली पुस ४ गते दाहालको दैलो पुगे। धेरैले अनुमान गरे, अब कुरा मिल्दै रहेछ। तर, भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। किन यस्तो अप्रत्यासित निर्णय आयो ? यसभित्र लुकेको कुरा भने भिन्दै थियो। त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने द्रूत तयारीको ओलीले सुराकी पाए।

अलि (केही मिनेट) ढिला गरेका थिए भने अर्को पक्षले उछिन्ने थियो। राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुनासाथ उनी निलम्बित हुन्थिन्। उपराष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार पाउँथे। उनीमार्फत विशेष वा नियमित अधिवेशन बोलाएर प्रधानमन्त्री ढाल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। आफूलाई सिध्याउने चाल चलेको पाउनासाथ ओली विघटनतर्फ अग्रसर भए। यसले नेताहरूमा इख बढाएको छ। जुन भविष्यमा प्रतिशोध बनेर बल्झिने जोखिम उत्तिकै छ।

र, वामदेव ‘मिसन’
नेकपा विभाजनसँगै नेताहरूले कित्ता छुट्याए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने केही दिन मौन रहे। अन्तत: शनिबार उनले फरक ढाँचाले मुख खोले, ‘म कुनै पक्षमा लाग्दिनँ। बरु एकता राष्ट्रिय अभियान चलाउँछु। नेकपा मिल्नै पर्छ। नेताहरूको इख मर्नै पर्छ। नत्र कम्युनिस्ट शक्ति पत्तासाफ भएर सकिनेछ।’

गुमेको साख फर्काउने र खोजेका पद पालैपालो पाउने पुन: एकीकरणभन्दा उत्तम उपाय केही छैन। नत्र साविक नेकपाका कुनै नेता स्वनिर्मित खल्तीका दलका अध्यक्ष मात्र होइन, महाअध्यक्ष नै होलान्, राष्ट्रिय लहरसहित राज्यसञ्चालनको अभिभारा पाउन भने वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन सक्छ।

आत्मालोचना गरेर मूलघरमा जुट्दा देशको दलीय लोकतन्त्रसमेत बलियो हुनेछ। नेकपा विभाजनले अरू दलमा लागेको बाछिटा पनि बगेर जानेछ। अन्नपूर्णबाट

प्रतिक्रिया