सर्वोच्चकाे १९१ आदेश सरकारले नै नटेरेपछि …

- November 19, 2020 मा प्रकाशित

काठमाडौं : कोरोना (कोभिड) परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते सरकारका नाममा परमादेश दियो। उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न आर्थिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा असम्भव रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकन निवेदन दियो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले कात्तिक २० गते मन्त्रालयले दिएको पुनरवलोकन निवेदनलाई खारेज गरेपछि सर्वोच्चको परमादेश बाध्यकारी भएको छ।

यस्तै, फौजदारी अपराधमा ‘डीएन ए’ र डीएनएको प्रमाणिक मान्यता, डीएनएको प्रयोग तथा पितृत्वको टेस्टमा डीएनएको प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको अर्को आदेशले पनि कार्यान्वयन पर्खिरहेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा गत वर्ष वैशाख १६ गते आदेश भएको हो।

सर्वोच्च अदालतको रेकर्डले यस्ता १ सय ९१ यस्ता आदेश कार्यान्वयन नभएको तथ्य औंल्याएको छ। यीमध्ये १ सय ३९ निर्देशनात्मक आदेश र ५२ वटा परमादेश छन्। आदेश र फैसला कार्यान्वयनका विषयमा दसैंअघि सरकारका सचिवसँग छलफल गरी रिपोर्ट माग गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।

‘दुई महिनाभित्र कार्यान्वयनको अवस्था पेस गर्न निर्देशन भएको छ’, पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसबाट सबै वस्तुस्थिति अवगत होला। कार्यान्वयन अवस्थाको विषयमा आन्तरिक रूपमा अनुगमनको काम पनि चलिरहेको छ। कोभिडका कारण केही समस्या आएको छ।’

सर्वोच्चका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अविलम्ब संसद्समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्न ०७४ चैत ७ गते सर्वोच्चले आदेश भयो। अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दिएको रिटमा भएको यो आदेश पनि कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ।

सवारी साधन प्रदूषण जाँचको मागसहित मधुसूदन न्यौपानेले दिएको रिटमा भएको आदेश पनि पालना भएको छैन। ०७१ असार १९ गते सर्वोच्चले सरकारलाई यो आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘वातावरण प्रदूषण गर्ने सवारी साधनको सञ्चालनबाट के कस्तो प्रभाव पर्छ सोबारे अध्ययन गरी दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नू।’ सर्वोच्चले वातावरण प्रदूषित गर्ने सवारी साधनमा सुधार गर्न वा तिनको सञ्चालनमा रोक लगाउन राजधानीबाहिरका क्षेत्रमा पनि सवारी प्रदूषण जाँचलगायतको उपयुक्त व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

गढीमाई मन्दिरमा बलिप्रथा निरुत्साहित गर्न २०७४ माघमा दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले दिएको रिटमा भनिएको थियो, ‘बलिप्रथा रोक्न वाञ्छनीय देखिएको र यसका लागि प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यतालाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा बलि दिने कार्य निरुत्साहित गर्दै लैजानेतर्फ आवश्यक काम गर्नू।’ सर्वोच्चले यसका लागि के–के गर्ने भनेर न्यायिक निर्देशनसमेत गरेको थियो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्न मञ्जु मरासिनीले दिएको रिटमा २०७४ सालमै भएको अर्को आदेशको पनि यही अवस्था छ। शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेकोलगायत सन्धिसम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश गरी मापदण्ड बनाएर राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न ०७४ वैशाखमै बाध्यकारी परमादेश भएको हो।

फेवाताल संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भन्दै तालको चारकिल्ला यकिन गर्न, ताल मिचेर बनाएका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनेलगायत परमादेशको आदेश जारी भयो।

यस्तै जीवन नै संकटमा परेका असक्त, असहाय, परित्यक्त तथा चरम गरिबीमा रहेका महिला, बालबालिका तथा वृद्धावस्थाका नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार संरक्षण गर्न वास्तविक विवरण संकलन गर्न ०७३ जेठ २६ गते दिएको अर्को परमादेशको अवस्था पनि उस्तै छ। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले दिएको रिटमा असक्त र असहायका लागि एक वर्षभित्रै उचित वासस्थान र भरणपोषणको कार्य गरी सामाजिक सुरक्षा दिन सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत निकायलाई परमादेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा विश्वसनीयता र जनआस्थामा ह्रास आउने बताए। ‘मौलिक हक र अधिकारका कुरा संविधानमा स्वर्णिम अक्षरमा सजिलै लेखियो। अहिले आएर सरकारले जानेबुझेका कुरा पनि सर्वोच्चले गर भन्नुपर्ने अवस्था छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘रिटका आदेश मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयन पनि उस्तै अवस्था छ। सरकारले कि त साधनस्रोत भएन भन्न सक्नुपर्‍यो। होइन भने अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो।’ उनले संविधानमा लेखिएका मौलिक हकका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आदेश दिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताए।  -यम विरही, अन्नपूर्णबाट

प्रतिक्रिया