कर छली गर्ने सिमेन्ट उद्योगकै पक्षमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट उभिएपछि राज्यको ढुकुटी रित्तो (भिडियो सहित)

- November 12, 2020 मा प्रकाशित

रोशन कार्की
काठमाडौं । अनुमतिभन्दा बढी खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाही गर्नुभन्दापनि उल्टो उन्मुक्ति दिने ऐनको तयारी भएको छ । वाणिज्य उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट व्यापारीलाई कारबाही भन्दापनि रिझाउदै राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अर्बौं रुपैयाँ समेत छुट गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले व्यापारी रिझाउन खोज्दा राज्यले अर्बभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । मन्त्री भट्टले खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने जरिवाना छुट दिनेगरी निर्देशन दिएसंगै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ घाटा लाग्न पुगेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी निर्धारित परिमाणभन्दा धेरै चुनढुंगा निकालेका भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, उद्योगमन्त्री भट्टले कारवाहीको सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेगरी निर्देशन दिएर सिमेन्ट उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएको छ । तोकिएकोभन्दा बढी खानी उत्खनन् गर्ने सिमेन्ट कम्पनी अधिक खानी उत्खनन् गर्ने कम्पनीहरूमा देशका ठूलो सिमेन्ट कम्पनीहरू नै रहेका छन् ।

कारवाहीका लागि विभागले सिफारिस गरेका सिमेन्ट कम्पनीहरूमा मारुती सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, डोलोमाइट चुनढुंगा प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि, अन्नपूर्ण क्वारिज प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र कञ्चन क्वेरिज कम्पनीलाई मन्त्री भट्टकै आदेशमा उन्मुक्ती दिइएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले सरकारबाट लिएको अनुमतिभन्दा अधिक मात्रामा उत्पादन गरेका कारण राज्यकोषलाई एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अधिक मात्रामा खानी उत्खनन् गर्ने सात वटा कम्पनी रहेका छन् । आव ०७६÷७७ मा २ वटा कम्पनीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेका विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले कारवाही गर्न भनेका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई जोगाउन मन्त्री भट्टले ऐन नै परिमार्जन गरेर भएपनि जोगाउन लागि परेका छन् । गत २०७६ पुस ७ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयबाटै जरिवना असुली गर्नु पर्ने उद्योगलाई उन्मुक्ती दिने गरि घुमाउरो पारमा निर्णय गरेको समेत पाईएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चलानी नम्बर १५७२ को पत्रमार्फत् २०७६ पुस ७ गते मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिएसंगै ति कम्पनीलाई उन्मुक्ती दिइएको छ ।

मन्त्री भट्टकै आदेशका कारण विभागले खानी दोहन गर्ने ती सिमेन्ट उद्योगमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । सिमेन्ट कम्पनीहरूले जरिवानाबापत बुझाउनुपर्ने रकम नै तोकेर विभागले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, मन्त्रीको निर्देशनपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खानी तथा भूगर्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योग र तिनबाट असुल गर्नुपर्ने जरिवानासमेत तोकिएको छ । नेपाल भूगर्व विभागले ती ९ वटै कम्पनीलाई कारबाही हुने जनाएपनि उद्योग मन्त्रालयबाट भने जोगाउदै आएको छ । ६ महिनाअघि विभागका सहसचिव जयराम घिमिरेको नेतृत्वको समितिले प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएको थियो । मन्त्री भट्टले विद्यमान ऐन (खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२) कमजोर भएकाले अहिले कारवाही अघि बढाउँदा भोली उद्योगी अदालत जाने र जितेर आउने सम्भावना भएकाले ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको समेत जनाएका छन् । (भिडियो साभारः प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)

 

 

प्रतिक्रिया