आफ्नै बहस: श्रमजीवी पत्रकारले तलब पाएनन

- October 23, 2020 मा प्रकाशित

काठमाडौं । अन्य कम्पनी संघसस्थामा कार्यारत मजदुर तथा कर्मचारीहरुले तलब सेवा सुविधा नदिएको समाचारलाई प्रथमिकताका साथ लेख्दै आएका पत्रकारहरुनै मासिक तलव नै नपाएको बारे भने लेख्न सकिरहेका छैनन् । महामारीको बीचमा जागिरबाट निकालिएका श्रमजीवी पत्रकारमात्र होइन, जागिर खाइरहेका श्रमजीवी पत्रकारको हकमा अधिकांश मिडिया हाउसले तलब विभिन्न बहाना बनाएर दिएको छैन । चाडपर्वमा समेत आफुलाई नम्बर १ अर्थात ठूला भनिएका मिडिया हाउसले समेत विभिन्न बहाना बनाएर तलब दिएका छैनन् । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले केही हप्ताअघि बल्ल साउन महिनाको त्यो पनि आधा तलब दिएको छ । २०७७ भदौ र असोजको तलब अझै पाएका छैनन् । भने दशैं भत्ता पाउने बारेमा त सोचेका समेत छैनन । नागरिक दैनिकले ३÷४ महिनादेखिको तलब अझै दिएको छैन । दशैं खर्चको त कुरै छाडौं तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पत्रकारमध्ये ७ जनालाई तलब दिएको बताइन्छ । सञ्चय कोषको पैसा भने आन्दोलनकारी श्रमजीवी पत्रकारले समेत पाएका छैनन । कान्तिपुर ग्रुपले दशैंको सम्मुखमा तलब दिएको छैन । अहिलेसम्म तलब नदिएको कान्तिपुरले भने पत्रकारलाई दशैं खर्च पनि दिने आश देखाएको छ । दुई हप्ता अघिको १२ वटा मिडिया हाउसका पत्रकारहरुले संघर्ष समिति गठन गरेर रिले अनसन बसेपछि कान्तिपुरले भने ५ जना पत्रकारलाई काम फिर्ता बोलाएको छ । तर, करारमा कार्यरत केही पत्रकारलाई भने अझै काममा बोलाएको छैन । नयाँ पत्रिकाले साउनको तलब नै भदौको अन्तिम सातामा दिएको थियो । त्यही कारण भदौ र असोजको तलब आउनुपर्ने छ ।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघले २०७७ कात्तिक ६ गते सञ्चार गृहहरुले दशैं खर्च, नियमित पारिश्रमिक तथा बक्यौता भुक्तानी नगरेको प्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका सवालमा नेपाल पत्रकारमहासंघले सञ्चार गृहहरुमा निरन्तर खबरदारी, वार्ता, दबाबमूलक आन्दोलनका साथै कानुनी संघर्षलाई निरन्तरता दिँदै आएको विदितै छ । महासंघको यो प्रयासका बाबजुद सञ्चार गृहहरुले विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएको दशैं खर्च, नियमित पारिश्रमिक तथा बक्यौता भुक्तानीसमेत यसपटक नगरेको जानकारी हुन महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । फूलपातिको अघिल्लो दिनसम्म श्रमजीवी पत्रकार, कामदाररकर्मचारीहरुलाईवडा दशैं नै खल्लो हुनेगरी पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्नु सञ्चार गृहहरुबाट श्रमप्रतिकोचरम अपमान भएको महासंघ ठान्दछ र यस्तो कार्यप्रति घोर आपत्ति जनाउँदछ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ र त्यस अन्तर्गतका नियमावली तथा निर्णयहरुकार्यान्वयनमा सरकारी निकायको उदासिनताका कारण आम श्रमजीवी पत्रकारले कानुनमै किटानगरिएका सेवा–सुविधाहरु प्राप्त गर्न निरन्तर आन्दोलित हुनुपर्ने विद्यमान परिस्थितिकोअन्त्यका लागि महासंघ सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग पुनः आग्रह गर्दछ । महासंघ फेरि पनि सम्पूर्ण सञ्चार गृहहरुलाई दबाबमूलक बिदामा राखिएकालगायतसबै श्रमजीवी पत्रकार, कामदार कर्मचारीको बक्यौता, नियमित पारिश्रमिक, दशैं खर्चलगायतकासेवा– सुविधाहरु तत्काल भुक्तानी गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै, कोरोना महामारीको बहानामानिष्काशन गरिएकाको पुर्नस्थापना, गैरकानुनी सरुवा रद्ध, घटाइएको पारिश्रमिक वृद्धिलगायतका श्रम समस्या हल गर्न पनि पुनः आग्रह गर्दछ । अन्यथा महासंघ श्रमको सम्मान नगर्ने सञ्चार गृहहरु विरुद्ध कठोर हुन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छ । महासंघमा प्राप्त गुनासाका सम्बन्धमा सञ्चार गृहहरुमाआकस्मिक अनुगमन गरी महासंघ तत्कालै समस्याग्रस्त सञ्चार गृहहरु केन्द्रित दबाबमूलकआन्दोलनमा उत्रने व्यहोरा पनि अवगत गराइन्छ ।

प्रतिक्रिया