केवाईसीका लागि सीडीएससीले निजी कम्पनी भित्र्याउन नपाउने

- October 15, 2020 मा प्रकाशित

सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा निजी कम्पनी भित्र्याउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि धितोपत्र बोर्ड पछि हटेको हो

काठमाडौँ — ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) व्यवस्थापनका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) ले निजी कम्पनी भित्र्याउन नपाउने भएको छ ।

सीडीएससीको केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदामा रहेको प्रावधान हटेपछि उक्त बाटो बन्द भएको हो । यसअघि मस्यौदामा केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली सञ्चालनका लागि सार्वजनिक, निजी र साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने प्रावधान थियो । सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा निजी कम्पनी भित्र्याउन लागिएको भन्दै विरोध भएपछि धितोपत्र बोर्डले उक्त प्रावधान हटाएको हो ।

धितोपत्र बोर्डकै उच्च अधिकारीको दबाबमा धितोपत्र केन्द्रीय सेवा नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सीडीएससीले उक्त प्रावधान निर्देशिकामा समावेश गरेको थियो । निर्देशिकामा सीडीएससीले ग्राहकको पहिचान विवरण केन्द्रीकृत रूपमा राख्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्राविधिक साझेदार नियुक्त गरी केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणाली लागू गर्ने भन्ने थियो । तर कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्ने भन्ने कहीँ उल्लेख थिएन । यसकारण उक्त विषय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको सुझावका आधारमा धितोपत्र बोर्डले निर्देशिकाको उक्त प्रावधान हटाएको हो । सीडीएससीले केवाईसी व्यवस्थापन सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको राय मागेको थियो । सीडीएससी आफैंले न्यूनतम साधनस्रोतमा केवाईसी व्यवस्थापन गर्न सक्ने र त्यसकै लागि निजी कम्पनी भित्र्याउन नपाउने मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । सोही सुझावका आधारमा धितोपत्र बोर्डले सीडीएससीको केवाईसीसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको छ ।

अब सीडीएसले आफ्ना ग्राहकको विवरण विद्युतीय रूपमा राख्न पाउनेछ । यसका लागि सीडीएसले ग्राहकबाट न्यूनतम शुल्क मात्र लिन पाउनेछ । त्यसको जानकारी धितोपत्र बोर्डलाई गराउनुपर्नेछ । ‘सीडीएससीले आफ्नै साधनस्रोतमा केवाईसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘शुल्क लिनैपरे पनि निकै कम र त्यो पनि बोर्डलाई जानकारी दिएर मात्र उठाउन पाउनेछ ।’ मस्यौदामा केवाईसी व्यवस्थापनका लागि पीपीपी मोडलमा प्राविधिक साझेदार भित्र्याउने र हरेक ग्राहकबाट २ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने प्रावधान थियो । अहिले सो प्रावधान पनि हटाइएको हो ।

केवाईसी दर्ता शुल्कबापत प्रतिग्राहक २ सय रुपैयाँ उठाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई थप भार पर्ने भन्दै लगानीकर्ताले विरोध गरेका थिए । विद्यमान कारोबार शुल्क धेरै भएकाले त्यसलाई कम गर्न लगानीकर्ताले माग गरिरहेको समयमा फेरि बीचमा अर्को कम्पनी घुसाएर हरेक ग्राहकबाट २ सय रुपैयाँ उठाउँदा आफूहरू मर्कामा पर्ने लगानीकर्ताको गुनासो थियो । निर्देशिकाको मस्यौदामा सीडीएससीले केन्द्रीकृत केवाईसी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो । सबै सार्वजनिक सेवाका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिसकेको र राष्ट्र बैंकले पनि केन्द्रीकृत केवाईसी प्रणालीका लागि योजना अघि बढाइरहेको समयमा सीडीएससीले छुट्टै केन्द्रीकृत केवाईसी राख्नुको अर्थ नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सो प्रावधान हटाउन सुझाएको स्रोतले बताएको छ ।

‘केन्द्रीकृत केवाईसी व्यवस्थापन सीडीएसले गर्न पनि सक्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, नेप्से, सीडीएससीलगायतले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीकृत केवाईसी राख्ने भन्ने हुँदैन । यसकारण सबै वित्तीय क्षेत्रका लागि केन्द्रीकृत केवाईसी बनाउनैपर्छ ।’ गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारले वितरण गर्न थालेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सबै विवरण समावेश हुने भएकाले त्यसलाई वित्तीय क्षेत्रले पनि उपयोग गर्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि केन्द्रीकृत केवाईसी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन भएको छ । समितिले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । अध्ययनकै क्रममा सरकारले वितरण सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल भइसकेको संयोजक आचार्यले बताए । ‘समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि उपयोगी हुने खालको केवाईसी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मुलुकको १५औं योजनामा केन्द्रीकृत केवाईसीबारे उल्लेख छ । आचार्य संयोजक रहेको अध्ययन समितिले त्यसअनुसार काम अघि बढाएको हो । यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि केन्द्रीकृत केवाईसीका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको छ  । कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया