खेतान समुहको गोर्खा ब्रुअरीलाई किन छुट : गुणस्तहिन वियर उत्पादनसंगै अर्वभन्दाबढी कर छली (भिडियो सहित)

- October 15, 2020 मा प्रकाशित

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले विद्यमान ऐनमा उल्लेख गरेको गुणस्तरलाई बेवास्ता गर्दै गुणस्तहिन वियर उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको खुलासा भएको छ । सो कम्पनीले उत्पादन गरेको काल्र्सवर्ग बियर बाहेक अन्य बियरहरु टुबोर्ग, गोर्खा, सानमिगल बियरमा माल्ट (प्रशोधित जौं) को मात्राभन्दा कनीको मात्रा धेरै भेटिएसँगै ब्रुअरी अहिले विवादमा तानिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले प्रशोधित जौं को मात्र बढी हुनुपर्नेमा सो नभई अत्याधिक मात्रामा गुणस्तहिन चामलको कनिकाको मात्रा बढी प्रयोग गरेको भेटिएको जनाएको छ । गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादनमा बियरको रेसिपीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कनिका भेटिएपछि विभागले बियरको अन्तःशुल्क नभई अन्य सरहको अन्तःशुल्क तिर्नुपर्नु तिराउनु भन्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिईसकेको छ ।  केही समय पहिले चितवनस्थित आन्तरीक राजश्व कार्यालयले हेर्ने गरेको नवलपुरमा अवस्थित गोरखा ब्रुअरीको कारखाना अहिले भने आन्तरीक राजश्व कार्यालय नवलपुरले हेर्दै आईरहेको छ । यसरी बियरमा चाहीने मात्राभन्दा कम माल्ट अर्थात जौको प्रयोग गरी कम गुणस्तरीय बियर उत्पादन गर्ने र राज्यलाई भने सोही अनुपातको अगर्थात प्रतिलिटर अन्तःशुल्क १सय६५ मात्रै बुझाउने नियतकासाथ गोर्खाले बिअरहरु उत्पादन गरीरहेकोमा आन्तरीक राजश्व कार्यालयले कार्यालयमा छापा हानी सो को मापदण्ड र गुणस्तर पूरा नभएको भनी कनिका बढी राखेकै कारण विभागले बियरको मान्यता नदिई अन्य सरहको अन्तःशुल्कका लागि कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । अन्य सरह अन्तःशुल्कमा दररेट प्रतिलिटर ४ सय ३० रुपैयाँ विभागले कायम गरेको छ ।

यो २२०६ दशमलव ०० दशमलव ९० अनुसार मूल्य कायम गरिएको विभागको भनाई रहेको छ ।  गोर्खा ब्रुअरीले विभागले कायम गरेको अन्तःशुल्क तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । आईरहेको छ । कम्पनीले भने नयाँ अन्तःशुल्क नभई पुरानै अन्तःशुल्कमा बियर बजारमा पठाउनका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई दबाब दिदै आएको छ । खेतान ग्रुपद्वारा उत्पादन हुदै आएको सो वियरको मुख्य मालिकको रुपमा राजेन्द्र खेतान रहेका छन् । खेतान ठगी केशमा प्रहरीको मोष्टवान्टेडको सूचीमा रहेका व्यक्ती समेत हुन । आन्तरिक राजश्व विभागले गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादनमा कनिकाको मात्रा बढी भएको विषयमा अहिले भन्सार विभागसँग मिलेर अनुसन्धान गरि कारबाहीको प्रकृया अघि बढाएसँगै यस अघि गोरखा ब्रुअरीले उत्पादन गरेका कम गुणस्तरका ४ लाख ३७ हजार बक्स बियर कम्पनीकै गोदाममा थन्कीएका छन् । आन्तरीक राजश्व बिभागले कुनै पनि हालतमा गोरखा ब्रुअरीले जरीवाना नतिरेसम्म उक्त बियर बिक्रि बितरणका लागि पठाउन नदिने बताउँदै आएको छ । गोरखा ब्रुअरीले प्रतिलिटर थप २ सय ६५ रुपैया अन्तःशुल्क सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । हाल कम्पनीमा सिज भएको बियरको अन्तरशुल्क आन्तरीक राजश्व कार्यालयले तोके बमोजिम बुझाउने हो भने गोरखा ब्रुअरीले २४ लाख ८ हजार ६ सय लिटरको थप अन्तरशुल्क ९० करोड ३२ लाख ७९ हजार बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । जुन अन्तरशुल्क लिई छाड्ने बिभागको दाबी छ । तर आन्तरीक राजश्व विभागले यसअघि बजारमा पठाइसकेको बियरको पनि नयाँ अन्तःशुल्क कायम गर्न खोजिरहेको छ । यही विषयमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि विभागले छलफल समेत गरिरहेका जनाइएको छ ।

विभागले गोर्खा ब्रुअरी, माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरी, हिमालयन ब्रुअरी, यती ब्रुअरी, शेर्पा ब्रुअरी, सिजी ब्रुअरी, नेपाल ब्रुअरी, टाइगर ब्रुअरी, याक ब्रुअरी, राज ब्रुअरीको उत्पादनमा गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । अरू नौ वटा कम्पनीका उत्पादन ठीक भए पनि गोर्खा ब्रुअरीको उत्पादनमा बियरमा आवश्यक पर्ने प्रशोधित जौको मात्र थोरै राखी नाफा कमाउने उद्देश्यले कनिकाको मात्रा बढी प्रयोग गरिएको देखिएको छ । जौं भन्दा कनिका सस्तो पर्ने भएकाले गोर्खा बु्रअरीले कनिकाको मात्रा बढी प्रयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी आफैले बनाएको मापदण्डलाई तोड्दै गुणस्तरहीन बियर बजारमा पुर्याउने लक्ष्य र उद्धृेश्य गोरखा ब्रुअरीको रहेको देखिन्छ । यस बिषयमा हामी गोरखा ब्रुअरीको केन्द्रिय कार्यालय हात्तीसारमा बुझ्न जाँदा कार्यालयमा सम्वन्धित ब्यक्रि छैनन् भन्दै यसरी फर्काइएको थियो ।

दशै तिहार लगायत चाडपर्व नजिकिदै गर्दा खाद्यान्न तथा उपभोग्इ सामाग्रीहरु मिसावट त सधै हुदै आईरहेको नै थियो । तर अन्त्राष्ट्रिय ब्राण्डलाई लिएर अघि बढीरहेको गोरखा ब्रुअरीले नै आफ्ना उत्पादनहरुमा जौको मात्रा घटाएर कनिकाको मात्रा बढाई कमसल खालको बियर बजारमा पठाउने तयारी गर्नुलाई सिधै उपभोक्ताको स्वास्थ्य माथिको गम्भीर खेलवाडका रुपमा लिन सकिन्छ । हामीले बिअर कसरी बनाउने गरिन्छ र के–कस्तो बिअर बनाउने मापदण्ड रहेको छ भनी प्रश्न गर्दा बिभागका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालले गोलमोडल जवाफ दिएका छन् । यसरी जनताको स्वास्थ्इसँग खेलवाड गरीरहेको गोरखा ब्रुअरी अझै पनि सत्ता, शक्ति र पैसाको आँडमा आफुले उत्पादन गरेको र बजारमा ल्इाउन तयारी अवस्थामा रहेको बियरहरु गोदाममा थन्केपछि बिभिन्न प्रपञ्च रची पूरानै अन्तरशुल्क तिरी उम्कन खोजीरहेको छ । तर आन्तरीक राजश्व बिभागको लगाम लागेसँगै ब्रुअरीले उत्पादन गरेको कम गुणस्तरीय बिअरलाई के कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने अभियानमै लागीपर्नेुले गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्नैपर्छ र कानूनी कठघरामा ल्याउनै पर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला । अत पेय पदार्थमा गुणस्तर घटाएर उपभोक्ता टठग्ने गोरखा बुअरी माथि कारवाही हुनै पर्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विरुद्घ ६ वर्षयता फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अन्तःशुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । ७ जेठ २०७६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा बु्रअरीलाई आर्थिक वर्ष २०७३ / ७४ र २०७४/७५ मा दुई प्रतिशत मौज्दात कमीको अन्तःशुल्क मिनाहा गरिएको जानकारी दियो । त्यसपछि ९ जेठमा अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको कार्यालयले तोकिएको परिमाणमा अन्तःशुल्क नलाग्ने ठोस प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न अन्यथा सरकारको कोषमा रु. ८८ करोड ११ लाख जम्मा गर्न निर्देशन दियो । तर, उत्पादित बियर तथा साइडर बोतल बन्दी, पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट भई दुई प्रतिशतभन्दा धेरै परिमाणको उत्पादन खेर गएको दाबी गर्दै आएको ब्रुअरीले १९ जेठमा सो आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषणको रिट दायर ग¥यो । २० जेठमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले गोर्खा बु्रअरीको माग अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।

त्यसपछि १ असारमा मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश बस्यालले गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट बहसमा उपस्थित कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग नाता पर्ने भन्दै मुद्दा नहेरेपछि अल्पकालीन आदेशले ११ असारसम्मका लागि निरन्तरता पायो । ११ असारमा न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तै प्रकृतिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम आदेश नहुँदासम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ— सर्वोच्च अदालतमा गोर्खा बु्रअरीले यसै निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तु जस्तो निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त निवेदनमा अन्तिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरी मुद्दा पेशीमा राख्नू ।
टुबोर्ग, गोर्खा, काल्र्सबर्ग लगायतका बियर र एप्पल साइडरको उत्पादक गोर्खा ब्रुअरी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीच अन्तःशुल्क निर्धारणमा भएको यो विवाद पहिलो भने होइन । गोर्खा ब्रुअरीले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको जरिवाना र विलम्ब शुल्क सहितको अन्तःशुल्कमध्ये कुल रु. १ अर्ब ४४ करोड बुझाएको छैन । ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा दर्ता गराएका मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्तःशुल्क विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । २०७४ माघमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले २ फागुन २०७४ मा सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तःशुल्क नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २३ फागुन २०७४ मा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अन्तःशुल्क नलगाउन आदेश दियो । यसरी अदालतको बाटो हुँदै रकमलाई विवादमा तानेर गोर्खा ब्रुअरीले राज्यको ठुलो रकमलाई त्यसै पचाउने दाउ खेल्दै आईरहेको छ ।
गोर्खा ब्रुअरीको अन्तःशुल्क सम्बन्धी यो विवाद ब्रुअरीले माग दाबी गरे अनुसारको अन्तःशुल्क छुट नपाउनु नै हो । अन्तःशुल्क नियमावलीको दफा २३ ‘क’ को व्यवस्था अनुसार ब्रुअरीले कुल उत्पादनको दुई प्रतिशत भन्दा बढी नोक्सानी दाबी गर्न नमिल्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तर्क छ । ब्रुअरीले उद्योगबाट उत्पादन गरी बिक्रीका लागि निष्काशन गर्दाका बखत मात्र अन्तःशुल्क असुल गरिनुपर्ने आयकर ऐनको दफा ३ को प्रावधान विपरीत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरिरहेको छ । तर, अन्तःशुल्क नियमावलीले तोकेको प्रतिलब्धि दर (रिकभरी रेसिओ) अनुसार उत्पादन प्रतिलब्धि नपुगेका कारण अन्तःशुल्क ऐनको दफा १० (घ) उपदफा १ (च) को व्यवस्था अनुसार अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।  कानूनका जानकारहरू बियर उत्पादन गरी बिक्रीका लागि निष्काशन गर्दासम्म अधिकतम दुई प्रतिशत भन्दा बढी नोक्सानी हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार ऐन र नियमावलीमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै छुटको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । कर कार्यालयका अधिकारीहरू बियर उत्पादन भएपछि प्याकेजिङको प्रक्रियामा जाँदा ‘रिकभरी रेसियो’ तोकिएकाले उद्योगले त्योभन्दा कम परिमाण मात्रै बजारमा गएको दाबी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । कति बियर उत्पादन भयो र प्याकेजिङमा कति गयो भन्ने थाहा पाउन फ्लोमिटर जोड्नुपर्ने व्यवस्था अन्तःशुल्क निर्देशिकामा छ । तर, अधिकांश मदिरा उद्योगले फ्लोमिटर जडान गरेका छैनन् भने जडान गरेकाले पनि संचालनमा ल्याएका छैनन् । वास्तविक उत्पादन लुकाउनकै लागि उद्योगहरूले फ्लोमिटर संचालन नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
गोर्खा ब्रुअरीले २०६८ सालमै जडान गरेको फ्लोमिटर त्यसको तीन महीनामै बिग्रिएपछि अहिलेसम्म मर्मत गरेकोे छैन । उक्त मिटर संचालनमा ल्याउन न उद्योगले चासो देखाएको छ न त आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै । जबकि, यस्तो फ्लोमिटर मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतको नेतृत्वमा रहने मर्मत सम्भार समितिको हुने गर्छ । फ्लोमिटर नभएको अवस्थामा उत्पादित बियरको परिमाण थाहा पाउने तरिका बियरको बिर्काे (क्राउन कर्क) का आधारमा हो, जसमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । यसरी कहिले स्थानीय बासिन्दालाई दुर्गन्ध फैलाएको, हिड्ने सडकभरी बिअर बोक्ने ट्रकहरु थन्काईदाँ बिवाद उत्पन्न हुदै आईरहेको थियो । तर राज्यले ढाट्ने, अन्तरशुल्क नतिर्ने, तिर्नै परे मुद्धा मामीलामा जाने गोरखा बु्रअरीको नियतका कारण पनि सरकारी निकाय उदासीन देखिएको छ । तर यस पटक भने गुणस्तरहीन काम गरेकाले उम्बने कुनै आधारै नभएको बिभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । गलत काम गर्नेलाई सजाय दिनैपर्छ । कानूनी राज्यको आभाष हुने गरी सरकारले ठूला–साना नभनी सजायको भागेदार बनाई सरकारलाई गुमराहमा राखी राजश्व नतिर्नेलाई पाता फर्काउनै पर्छ ।(फोकस न्युज, प्राइम टिभीबाट साभार )

 

 

 

प्रतिक्रिया