किसानको नाममा समेत अनियमिकता गर्न यि कर्मचारीले छोडेनन् : विश्व बैंकले कारबाही गर्न पत्र पठाएपनि सरकारले गरेन (भिडियो सहित)

- September 29, 2020 मा प्रकाशित

रोशन कार्की
काठमाडौं । नेपालको दुर्गम स्थानमा रहेका किसानहरुलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले विभिन्न क्षेत्रबाट गरेको सहयोगलाई समेत अबैधरुपमा खर्च गरी अनियमिकता हुदै आएको छ । पछिल्लो समयमा विश्व बैंकको सहयोगमा किसानका लागि सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को रकमलाई लक्षित समुहको नाममा आफुखुशी खर्च गरेर नक्कली विवरण तयार गर्दै आएको समेत खुलेको छ । विश्व बैंकले खेतीपाती गर्ने किसानको जीवनस्तर उकास्ने गरि नेपाल सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराएपछि शुरु भएको परियोजनामा व्यापक अननियमकता गरेको पुष्टी सो बैंकले गरेको छ । सरकारको विकास साझेदार विश्व बैंकको सहयोगमा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) परियोजना सञ्चालन गरि रकम हिनामिना गरेको पाईएको छ । कृषकका लागि आएको त्यो अनुदानमा सरकारी कर्मचारी र नक्कली किसानबीचको मिलेमतोमा लूट मच्चाइएको खुलासा भएको छ ।

यो खुलासा परियोजनाको दाता, विश्व बैंक आफैंले गरेको छानबिनबाट खुलेको हो । विश्व बैंकले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्र पठाएर यो परियोजनामा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुझाइएपनि सो बारे कुनै चासो नदिई पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विश्व बैंकको ‘अत्यन्तै गोप्य’ पत्र र छानबिन प्रतिवेदनमा प्याक्ट परियोजनामा किसानका नाममा भएको हिनामिनाको विवरण उल्लेख गरेको थियो । २०२० अप्रिल ७ मा विश्व बैंकका कामु उपाध्यक्ष इथिवपिस तफराले निर्वतमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई कारबाहीको माग राख्दै पत्र पठाएको थियो । किसानका नाममा आएको अनुदानमा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको सरकारी निकाय तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि कारबाहीको प्रकृया अघि नबढेपछि विश्व बैंकले नै यसमा छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । विश्व बैंकले नै छानविन गरेर पत्राचार र ताकेता गरेपछि भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो परियोजनामा भएको हिनामिना छानबिन गरिरहेको जनाएपनि सो बारे के कारबाही भयो भन्नेबारेमा कुनै जानकारी दिन चाहेन । ५ अर्ब १ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको यो परियोजनामा विश्व बैंकले ४ अर्ब ६२ करोड ७ लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।

साना किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न र कृषि व्यापार प्रणालीको सुधारका लागि गरिएको सहयोग रकम हिनामिना भएपछि छानबिन गरिएको विश्व बैंकले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नामै तोकेर प्याक्टका पूर्व परियोजना निर्देशक डा. इन्द्रकान्त झा, परियोजनाको ललितपुर जिल्लाका पूर्व प्रमुख वासुदेव शर्मा तथा मूल्यांकन तथा अनुगमन विशेषज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले लाभग्राहीसँग घूस मागेको प्रमाण भेटिएको ठहर समेत गरेको थियो । विश्व बैंकको छानबिनले अनुदान वितरण गरिएका कैयौं परियोजना फर्जी र अस्तित्वमै नभएको फेला पारेको छ । स्थलगत अनुसन्धान गरिएका १४ मध्ये ४ वटा परियोजना अस्तित्वमै नभएको पाइएएको छ । २०१७ फेबु्रअरीमा प्याक्टले परामर्श सेवा दिने नर्मा–इएमआरसी ज्वाइन्ट भेन्चर नामको कम्पनीसँग १८ लाख ८० हजार २७६ अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो । भेन्चरले विश्व बैंकको खरीद शर्त विपरीत तथा सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नर्मा–इएमआरसी ज्वाइन्ट भेन्चरले यो सम्झौता आफ्नै छद्म कम्पनीलाई दिएको छानबिनबाट खुलेको पाइएको छ । नर्मा कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक डा. वीरेन्द्रवीर बस्न्यातले आफ्ना पारिवारिक सदस्यको नाममा रहेको बी एण्ड बी रिसर्च सेन्टरलाई एमआईएस निर्माणका लागि १२ लाख ६० हजार रुपैयाँको काम जिम्मा दिएको पाइएको छ ।

खोटाङ दिक्तेल–१ को हलेसी मिट प्रोसेसिङ सेन्टरले मासु पसल सञ्चालन गर्न प्याक्टबाट ३४ लाख ५९ हजार अनुदान दिएको, हलेसीले भवन निर्माणमा ८ लाख ७२ हजार खर्च गरेको कागजात तयार गरेको पाइएको छ । बाख्रा पाल्ने टहरा निर्माणमा १५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको जनाएपनि सो नपाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बाख्रा खोर निर्माणमा ७३ लाख ८३ हजार र दाना ढुवानी गर्ने सवारी साधन खरीद गर्न २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ समेत गरेर ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलव्ध गराएको भनिएपनि सम्झौता अनुसार सो कुनै पनि नभएको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार, परामर्शदाता मार्फत गरिएको अध्ययनमा अनुदान वितरण गरिएकामध्ये ११५ वटा उपआयोजनामा गरिएको अध्ययनले २२ वटा सञ्चालनमै नरहेको फेला पारेको थियो । प्याक्टले १ हजार २१६ उपआयोजनालाई २ अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडेको भन्दै प्रतिबेदन तयार गरेर रकम हिनामिना गरेको विश्व बैंकको दाबी रहेको छ । कार्यालय सञ्चालन खर्च, सामग्री तथा सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण तथा परामर्शमा १ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रकम खर्च गरिएको पाईएको छ ।

यो परियोजनाका लागि १५२ वटा ल्यापटप, ९७ डेस्कटप कम्प्युटर, १ सय थान प्रिन्टर र २९ वटा प्रोजेक्टर खरीद गरिएको उल्लेख छ । १ गाडी र ३१ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको भएपनि सो अहिलेसम्म कहाँ छ त्यो भेट्न सकेको छैन । यही परियोजना अन्तर्गत पशुसेवा कार्यालय, दार्चुलाले १०० वटा बोयर बोका खरीद तथा वितरण गर्न ३० लाख खर्च गरेको देखाइएको थियो । तर, कार्यालयको अभिलेखमा ५७ बोका खरीदको मात्र विवरण भेटिएको छ । ४३ वटा बोका बापतको १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ सोझै अनियमितता गरिएको पाइएको छ । जिल्ला कृषि कार्यालयदेखि कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत गरी ३४ जना विदेश भ्रमणका नाममा १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । औजार, प्रयोगशाला उपकरण, माटो परीक्षण मोबाइल भ्यान, कम्प्यूटर, फोटोकपी मेसिन लगायत सामान खरीदका नाममा ५ करोड ४८ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएर अनियमिकता गरेको भेटिएको छ ।
(भिडियो साभार ः प्राइम टाइम्स टेलिभिजन)

प्रतिक्रिया